काठमार्डौ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवशेनप्रति ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पुस २७ र २८ गते काठमाडौँमा विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

महामन्त्रीद्धयले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै महाधिवेशनमा सहभागी भइ सफल बनाउन आह्वान गरेका छन् । उनीहरुले पहिलोपटक औपचारिक रुपमै पार्टी विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । उनीहरूले विधानको पालना गर्दै पार्टीलाई जीवन्त बनाउन विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनमा सहभागी हुन भनेका हुन् ।

उनीहरूले धारा १७ (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न २४८८ जना (५४.५८) प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीलाई सुदृढ बनाउन, जनभावना अनुरुपको नीति निर्माण गर्नका लागि विशेष निर्णय लिनु अपरिहार्य भएको पनि बताएका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै निवेदन पेस भएको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु केन्द्रको कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीको विषय थियो र हो। तसर्थः केन्द्रीय कार्यसमितिले नै विशेष महाधिवेशन बोलाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले अधिकतम प्रयास ग¥यौँ तर केन्द्रीय कार्यसमितिबाट यो संभव हुन सकेन,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘विधान बमोजिम निवेदन दिइसकेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउन नसक्ने अवस्थाको परिकल्पना नेपाली काँग्रेसको बिधानले गरेको छैन। विधान बमोजिम कारण सहित माग गरेको विशेष महाधिवेशनलाई असान्दर्भिक वा औचित्यहिन भन्ने अधिकार विधानले कसैलाई प्रदान गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा विधानसम्मत माग बेवारिसे हुन सक्दैन, महाधिवेशन आफैँ क्रियाशील हुन्छ र तोकिएको समयसिमाभित्र विशेष महाधिवेशन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पार्टी बैठकमा पटक पटक राखेका हौं । बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूद्वारा गरिएको विशेष महाधिवेशनको मागप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता रहेको छ। पौष २८ भित्र विशेष महाधिवेशन गर्नको लागि हस्ताक्षरकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिको तर्फबाट भएको प्रयास महाधिवेशन प्रतिनिधिको वैधानिक अधिकार हो। पौष २७ र २८ का लागि तय भएको विशेष महाधिवेशन कानूनी र राजनितिक रुपमा समेत अपरिहार्य र बाध्यकारी बनेको छ ।’

आजै महाधिवेशन पक्षधरले महाधिवेशन व्यवस्थापनका लागि १८ वटा उपसमिति बनाउँदै संयोजक तोकेका जानकारी दिएका थिए । व्यवस्थापन, जनपरिचालन, मञ्च व्यवस्थापन, आवास तथा खाना व्यवस्थापन, जेनजी युवा परिचालन लगायतका विभिन्न १८ वटा उपसमिति गठन गरिएको हो । 

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले विधानको धारा १७ उपधारा (२) बमोजिम २४ सय ८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित बुझाएको उल्लेख गरेको छ । ०८२ पौष २८ भित्रै विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै विधानको यो बाध्यकारी व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्ने सुविधा कसैलाई पनि नभएको उल्लेख छ । पार्टी विधानको धारा १५ ले केन्द्रीय महाधिवेशनलाई पार्टीको सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकाय मानेको भन्दै यसले लिने हरेक निर्णयहरूले आफैंमा वैधता प्राप्त गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

यो घटनाक्रमसँगै नेपाली कांग्रेस पार्टी औपचारिक विभाजनतर्फ अग्रसर बनेको छ । एक पक्षले विशेष महाधिवेशन कानूनी र राजनीतिकरुपमा अपरिहार्य बनेको भनेको छ । 

संस्थापन पक्षले भने विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नहुन पार्टी पङ्तिलाई निर्देशन दिइसकेको छ । महामन्त्रीहरुले बोलाएको विशेष महाधिवेशन वैधानिक नहुने भन्दै सहभागी नहुन प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरेको छ । 

पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पदाधिकारी वा सदस्यहरूले बोलाएको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन पार्टीको विधानविपरीत हुने भन्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन पार्टीपंक्तिलाई आग्रह गरेका हुन् । विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर विशेष महाधिवेशनका तयारी अगाडि बढाएको पृष्ठभूमिमा यस्तो विज्ञप्ति जारी भएको हो ।

’पार्टीको विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम कुनै पनि तहको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार व्यक्तिगत रूपमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यलाई नभई केवल पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,’पदाधिकारी वा सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा बोलाइएको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनका नाममा गरिने कुनै पनि गतिविधि पार्टीको विधानविपरीत हुने हुँदा त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरु, महासमिति सदस्यहरु, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था तथा विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुलाई नेपाली कांग्रेस हार्दिक अपिल गर्दछ ।’

गत मंसिर १५ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत निर्णय गरी पार्टीको विधानबमोजिम महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेका सन्दर्भमा विशेष महाधिवेशनको औचित्य मंसिर १५ गतेदेखि नै स्वतः समाप्त भएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।