काठमाडाैँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूले पाउँदै आएको सरकारी सेवा-सुविधा फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिनु एक साधारण प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र नैतिक सन्देश बोकेको कदम हो। उनको यो निर्णय, नेकपा (एमाले) को सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणाको केही दिनपछि आउनुले यसको अर्थ र आयामलाई थप गहिरो बनाएको छ। यस कदमलाई दुई प्रमुख दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छस् नैतिक धरातलको स्थापना र सुझबुझपूर्ण राजनीतिक रणनीति।

पहिलो, यो निर्णय नैतिक रूपमा प्रशंसनीय छ। राष्ट्रपति पद राष्ट्रको सर्वोच्च र सम्मानित संस्था हो, जो दलीय राजनीतिभन्दा माथि रहन्छ। पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि पूर्वराष्ट्रपतिलाई राज्यले विशेष सम्मान र सुविधा प्रदान गर्दछ, जुन उनको पूर्व पदीय गरिमा र राष्ट्रको साझा अभिभावकको भूमिकाको कदर हो। 

तर, जब कुनै पूर्वराष्ट्रपति पुनः सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्कन्छ, तब उनी राष्ट्रको साझा व्यक्तित्वबाट एक विशेष दलको प्रतिनिधिमा रूपान्तरित हुनेछिन। यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण नागरिकले तिरेको करबाट प्राप्त हुने सरकारी सुविधा लिइरहनु नैतिक रूपमा अनुपयुक्त देखिन्छ। भण्डारीले यो नैतिक द्वन्द्वलाई बुझेर सुविधा फिर्ताको निर्णय लिनुले राष्ट्रपति पदको गरिमालाई कायम राख्न र भविष्यका लागि एक सकारात्मक नजिर स्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ। यसले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले पदको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन र पदीय जिम्मेवारी र व्यक्तिगत राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाबीच स्पष्ट रेखा कोर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।

दोस्रो, यो एक रणनीतिक राजनीतिक कदम पनि हो। भण्डारीको एमाले राजनीतिमा पुनरागमनलाई लिएर विभिन्न कोणबाट टीका-टिप्पणी सुरु भइसकेको थियो। यदि उनले सरकारी सुविधा लिइरहेको अवस्थामा पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा भाग लिएको भए, उनीमाथि ,राज्यको स्रोत-साधनको दुरुपयोग गरी दलीय राजनीति गरेकाे भन्ने गम्भीर आरोप लाग्ने निश्चित थियो।

 यसले उनको राजनीतिक पुनरागमनलाई सुरुमै विवादित र कमजोर बनाउन सक्थ्यो। सेवा-सुविधा फिर्ता गरेर उनले सम्भावित आलोचनाको एउटा ठूलो ढोका बन्द गरेकी छन्। अब उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठाउन खोज्ने आलोचकहरूलाई निस्तेज पार्दै आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई सहज बनाउने बाटो खुलेको छ। यसले उनलाई एक त्यागी र सिद्धान्तनिष्ठ नेताको छविमा प्रस्तुत गर्न पनि मद्दत गर्छ, जुन उनको आगामी राजनीतिक यात्राका लागि महत्त्वपूर्ण पुँजी साबित हुन सक्छ।

यो निर्णयले नेपालको विशिष्ट राजनीतिक अभ्यासमा एउटा नयाँ अध्यायको संकेत पनि गर्छ। विगतमा, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पदमा रहँदा वा नरहँदा पनि सुविधा र शक्तिको मोहबाट मुक्त हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। भण्डारीको यो कदमले भविष्यमा अन्य पूर्वपदाधिकारीहरूलाई पनि यस्तै नैतिक निर्णय लिन प्रेरित गर्न सक्छ।

अन्तमा, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सुविधा फिर्ताको निर्णय व्यक्तिगत नैतिकता र राजनीतिक चतुर्याइको उत्तम संयोजन हो। यसले एकातिर राष्ट्रपति संस्थाको सम्मानलाई उँचो राखेको छ भने अर्कोतिर आफ्नो राजनीतिक भविष्यका लागि एउटा बलियो र विवादरहित आधार तयार पारेको छ। यो कदमको प्रशंसा गरिरहँदा, अब सबैको ध्यान उनको आगामी राजनीतिक भूमिका र एमालेको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा पार्ने प्रभावमाथि केन्द्रित हुनेछ। सुविधा फिर्ताको यो प्रतीकात्मक कार्य उनको राजनीतिको दोस्रो इनिङ्सको एक अर्थपूर्ण सुरुवात हो।