काठमाडौँ । विश्वमा कतिपय देशमा अझै पनि मृत्युदण्डको प्रावधान कायम छ, जसले मानव अधिकार र न्यायको विश्वव्यापी मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको सन् २०२४ को प्रतिवेदनले देखाएको मृत्युदण्डको बढ्दो आँकडा, जसमा १,५१८ जनालाई मृत्युदण्ड दिइयो, योनिकै चिन्ताजनक छ। यो तथ्यांक सन् २०२३ को तुलनामा ३२ प्रतिशतले बढी हुनुले हामी कता जाँदैछौँ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।

विशेषगरी इरान, साउदी अरेबिया जस्ता देशहरूमा मृत्युदण्डको प्रयोग भयावह रूपमा बढेको छ। यमनमा भारतीय नर्स निमिषा प्रियालाई दिइने फाँसीको खबरले यो क्रूर सजायको बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा, के मृत्युदण्ड साँच्चै न्यायसङ्गत छ ? र यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा गम्भीर विमर्श आवश्यक छ।

मृत्युदण्ड किन गलत छ ?
मृत्युदण्डको पक्षमा दिइने मुख्य तर्कहरू प्रतिशोध र अपराध निरोध हुन्। अपराध पीडित र उनीहरूका परिवारलाई न्यायको अनुभूति दिन र समाजमा डर पैदा गरी अपराध कम गर्न मृत्युदण्ड आवश्यक छ भन्ने गरिन्छ। तर, यी तर्कहरू नैतिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिकोणबाट कमजोर देखिन्छन्।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, मृत्युदण्डले निर्दोष व्यक्तिलाई मृत्युको मुखमा पुर्‍याउने जोखिम बोकेको हुन्छ। विश्वभरका कैयौँ घटनाले देखाएका छन् कि न्यायिक प्रक्रियामा मानवीय त्रुटिहरू हुन सक्छन्। अमेरिकामा मात्र सन् १९७३ यता २०० भन्दा बढी मृत्युदण्डका कैदीहरू निर्दोष साबित भएर रिहा भएका छन्

एक पटक निर्दोष व्यक्तिलाई फाँसी दिइसकेपछि त्यो गल्ती सच्याउने कुनै उपाय रहँदैन। यो कुनै पनि सभ्य समाजका लागि अस्वीकार्य हुनुपर्छ।

अर्कोतर्फ, मृत्युदण्डले अपराध कम गर्छ भन्ने कुरा कुनै पनि विश्वसनीय प्रमाणले पुष्टि गरेको छैन। धेरै अध्ययनहरूले मृत्युदण्डको प्रावधान भएका देश वा राज्यहरूमा अपराध दर, मृत्युदण्ड नभएका ठाउँको तुलनामा कम नभएको देखाएका छन्। अपराध घटाउनका लागि बलियो अनुसन्धान, निष्पक्ष न्याय प्रणाली र सामाजिक आर्थिक सुधार जस्ता दीर्घकालीन उपायहरू बढी प्रभावकारी हुन्छन्।

यसबाहेक, मृत्युदण्ड प्रायः गरिब, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायविरुद्ध असमान रूपमा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ। स्रोत र पहुँचको अभावमा यी समुदायका व्यक्तिहरूले उचित कानुनी सहायता पाउँदैनन्, जसले गर्दा उनीहरू मृत्युदण्डको सिकार बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यो न्यायिक विभेदको स्पष्ट उदाहरण हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले जीवनको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ । मृत्युदण्ड यस अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो। यो एक क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक सजाय हो, जसलाई २१औँ शताब्दीको समाजमा कुनै स्थान हुनु हुँदैन ।

अन्त्यको बाटो के हो ?
मृत्युदण्डको विश्वव्यापी अन्त्य असम्भव छैन। विश्वका अधिकांश देशहरूले यसलाई कानुनी रूपमै हटाइसकेका छन् वा व्यवहारमा प्रयोग गर्न छाडेका छन्। यो सकारात्मक प्रवृत्तिलाई थप बलियो बनाउन बहुआयामिक प्रयासहरूको खाँचो छ ।
१, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र सन्धिहरू :संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट मृत्युदण्डको विश्वव्यापी स्थगनका लागि निरन्तर दबाब दिनु आवश्यक छ। मृत्युदण्ड उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई धेरैभन्दा धेरै देशहरूले अनुमोदन गर्नुपर्छ।
२, जनचेतना र नागरिक समाजको भूमिका :मृत्युदण्डको अमानवीय प्रकृति र यसका नकारात्मक पक्षहरूबारे व्यापक जनचेतना फैलाउनु जरुरी छ। नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र सञ्चारमाध्यमले यस क्रूर सजायविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउनुपर्छ।
३, न्यायिक सुधार :देशहरूले आफ्नो न्याय प्रणालीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउनुपर्छ ताकि निर्दोष व्यक्तिहरूले सजाय नपाउन्। कानुनी सहायतामा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
४, राजनीतिक इच्छाशक्ति :मृत्युदण्ड हटाउनका लागि बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ। सरकारहरूले प्रतिशोधको राजनीतिभन्दा माथि उठेर मानव अधिकारको सम्मान गर्ने नीति लिनुपर्छ। मृत्युदण्डको विकल्पमा आजीवन कारावास जस्ता सजाय पर्याप्त र मानवीय विकल्प हुन्।

मृत्युदण्ड न्यायको होइन, प्रतिशोधको प्रतीक हो। यसले सभ्य समाजको मूल्य र मान्यतालाई होच्याउँछ। सन् २०२४ को डरलाग्दो तथ्यांकले हामीलाई यो अमानवीय प्रथाविरुद्ध अझ संगठित र दृढ भएर लाग्न प्रेरित गर्नुपर्छ। निर्दोषको जीवन रक्षा गर्न, न्यायिक समानता कायम राख्न र मानव अधिकारको विश्वव्यापी सम्मान सुनिश्चित गर्न मृत्युदण्डको पूर्ण उन्मूलन एक अनिवार्य कदम हो। विश्व समुदायले प्रतिशोधको सट्टा सुधार र मानवीय मूल्यमा आधारित न्याय प्रणालीतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।