सरकारले हालै जारी गरेका आठवटा अध्यादेशको भविष्य अब राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलहरूले लिने निर्णयमा निर्भर हुने देखिएको छ । संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामध्ये कुनै एक सदनले पनि अध्यादेश अस्वीकार गरे ती स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था भएकाले सरकारमाथि राष्ट्रिय सभाको समीकरण भारी पर्ने देखिएको हो ।

संविधानको धारा ११४ (२) अनुसार अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस हुनुपर्छ र दुवै सदनबाट स्वीकृत नभए स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । त्यस्तै, राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने र संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ ।

प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दल रास्वपाको करिब दुईतिहाइ बहुमत रहेकाले अध्यादेश पारित गराउन कठिनाइ नरहेको सरकारको बुझाइ छ । तर राष्ट्रिय सभामा भने सत्तारूढ दलको प्रतिनिधित्व नरहेकाले विपक्षी दलहरूको भूमिका निर्णायक बन्ने देखिएको छ । विपक्षी दलहरूले अझै औपचारिक निर्णय गरिसकेका छैनन्, तर उनीहरूले अध्यादेशका विषयमा साझा धारणा बनाउन आन्तरिक तथा पारस्परिक छलफल तीव्र बनाएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा वैशाख १७ देखि २२ गतेसम्म विभिन्न आठ अध्यादेश जारी गरेका थिए । ती अध्यादेशमार्फत सहकारी, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, संवैधानिक परिषद् लगायतका करिब डेढ सय कानुन संशोधन गरिएका छन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन २८ वैशाखका लागि आह्वान गरिसकेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो बैठकमै अध्यादेश पेस गर्नुपर्नेछ र त्यसको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार तोकिएको समयभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ ले अध्यादेश प्रारम्भिक चरणमै अस्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीअनुसार अध्यादेश पेस भएको दुई दिनभित्र कुनै पनि सांसदले अस्वीकृतिको सूचना दर्ता गर्न सक्छन् । यदि त्यस्तो प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भए अध्यादेश ६० दिनअघि नै निष्क्रिय हुन सक्छ ।

यसअघि पनि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा अनुकूल समीकरण नहुँदा ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । त्यसबेला प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा आवश्यक समर्थन जुटाउन नसक्दा सरकारले अध्यादेश अघि बढाउन सकेको थिएन ।

सरकारले अध्यादेश असफल भए नियमित विधेयकमार्फत ती व्यवस्था अघि बढाउने विकल्प भने राखेको छ । नियमित विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकार भए पनि प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गरेर अगाडि बढाउन सक्ने संवैधानिक सुविधा सरकारसँग हुन्छ । तर अध्यादेशको हकमा भने दुवै सदनको स्वीकृति अनिवार्य हुने भएकाले राष्ट्रिय सभाको निर्णय महत्वपूर्ण बनेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस २४ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल छ । नेकपाका १७, एमालेका १०, जसपाका २, लोसपाका १ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सदस्य छन् । मनोनीत दुई सदस्य पनि छन् । यही समीकरणका कारण अध्यादेशको भविष्य विपक्षी दलहरूको रणनीतिमा निर्भर देखिएको हो ।

अध्यादेशका विषयमा रणनीति तय गर्न कांग्रेसले बुधबार संसदीय दलको कार्यालयमा छलफलसमेत गरेको छ । पार्टी सभापति गगन थापाको उपस्थितिमा भएको बैठकले अन्य विपक्षी दलसँग पनि समन्वय गरेर साझा धारणा बनाउने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।

कांग्रेसले विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई ‘बदनियतपूर्ण’ र ‘संविधानविरोधी’ भन्दै फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यद्यपि सुशासन, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक सुधारसँग सम्बन्धित सकारात्मक विषयमा भने सहयोग गर्न सकिने संकेत कांग्रेसले दिएको छ ।

कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपाले यसअघि नै संयुक्त रूपमा अध्यादेशको विरोध जनाइसकेकाले राष्ट्रिय सभाबाट सहज रूपमा पारित हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ । यद्यपि अध्यादेश पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने कि संशोधनसहित अघि बढाउने भन्ने विषयमा विपक्षी दलहरूबीच अझै अन्तिम निष्कर्ष ननिस्किएको बताइएको छ ।

उता सरकारले भने अध्यादेशको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै संसद्मा कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल जारी राखेको जनाएको छ ।