खर्च कटौतीको नाममा प्रधानमन्त्री कार्यालय झन् शक्तिशाली, मन्त्रालय संख्या २२ बाट १८ मा सीमित

काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र शासकीय सुधारको लक्ष्यसहित मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर २२ बाट १८ मा सीमित गरेको छ । तर मन्त्रालय संख्या घटाइए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई थप शक्तिशाली बनाइएको देखिएको छ ।

सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउँदै यसको दायरा विस्तार गरेको हो । पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय मामिलासम्बन्धी काम अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्नेछ । त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि क्षेत्र पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायलाई समेत समेट्ने तयारी गरिएको छ । यसले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समन्वयकारी निकायबाट कार्यकारी शक्ति केन्द्रको रूपमा विस्तार गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि ठूलो परिवर्तन गरिएको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयलाई खेलकुद क्षेत्रसँग गाभेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइएको छ भने युवासम्बन्धी विषयलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग जोडेर ‘युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ ।

त्यस्तै, महिला तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई समेट्दै ‘महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ नामकरण गरिएको छ । यसले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि सरकारी संरचनामा औपचारिक रूपमा समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय’ बनाइएको छ भने शहरी विकास, खानेपानी तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई एकीकृत गरेर ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ । कृषि र वन क्षेत्रलाई गाभेर ‘कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय’ बनाइएको छ ।

सरकारले विज्ञान तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ नामक नयाँ मन्त्रालय पनि गठन गरेको छ ।

सरकारले नयाँ सत्ता गठनपछि सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्ने योजना अघि सारेको थियो । सोही योजनाअनुसार सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ को प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको नाम, संरचना र कार्यविभाजन परिवर्तन गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।