नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन पक्षले महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ नेतृत्वको मतपरिणाम सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूह भने समानान्तर महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । एकातिर गगनकुमार थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति पार्टीको नेतृत्वमा आइसकेको छ भने अर्कोतिर देउवा समूहले आगामी मंसिरमा छुट्टै महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यतालिका अघि बढाएको छ । पार्टीको आधिकारिक नेतृत्वसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा कांग्रेसको राजनीतिक र सांगठनिक भविष्य थप अन्योलमा परेको छ ।

देउवा समूहले अघि बढाएको महाधिवेशन प्रक्रिया भने निर्धारित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । निर्वाचन समितिका अनुसार देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये ५ हजार ५ सय वडामा मात्रै अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । अझै १ हजार २ सय ४३ वडामा अधिवेशन हुन बाँकी छ । त्यस्तै, ७ सय ५३ पालिकामध्ये ४ सय ९७ वटामा अधिवेशन सकिएको छ भने २ सय ५६ पालिकामा प्रक्रिया बाँकी छ । देशभरका १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १ सय १२ वटामा मात्रै क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।

देउवा समूहले १५ असोजदेखि वडा, २० असोजमा पालिका र २३ असोजमा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो । तर, सबै तहका अधिवेशन समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा आगामी १५ कात्तिकमा तय गरिएको जिल्ला अधिवेशन र २१ देखि २३ मंसिरसम्म काठमाडौंमा गर्ने भनिएको केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन समितिका संयोजक एकराज पोखरेलका अनुसार जिल्ला अधिवेशन नहुँदासम्म वडा, पालिका र क्षेत्रीय अधिवेशन जारी रहनेछन् ।

देउवा समूहले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको व्यवस्थासमेत संशोधन गरेको छ । संशोधित प्रावधानअनुसार प्रत्येक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट ३५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । यसरी देशभरका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्रै ५ हजार ७ सय ७५ प्रतिनिधि आउनेछन् । यसबाहेक विभिन्न तहका सभापतिहरू पदेन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था रहेकाले महाधिवेशनमा सहभागी हुने कुल प्रतिनिधिको संख्या अझ बढी हुनेछ । प्रतिनिधि छनोटका क्रममा धेरै ठाउँमा निर्वाचनसमेत भएको बताइएको छ ।

कांग्रेसभित्रको यो दोहोरो महाधिवेशन केवल संगठन विस्तार र नेतृत्व चयनको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, पार्टीको वैधानिकता र आधिकारिक नेतृत्वको विवादसँग जोडिएको छ । देउवा समूहले आफूलाई १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको निरन्तरताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै समानान्तर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले महाधिवेशन सम्पन्न गरी मतपरिणाम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

अब कांग्रेसको विवादले कुन मोड लिन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक सहमति र सर्वोच्च अदालतको फैसलामा निर्भर रहनेछ । अदालतले आधिकारिक नेतृत्व र कार्यसमितिको वैधानिकताबारे गर्ने निर्णयले पार्टीको संगठन, निर्वाचन चिह्न र राजनीतिक प्रतिनिधित्वसम्म असर पार्न सक्छ । अदालतको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म दुवै पक्षले आफ्नो दाबी कायम राखे कांग्रेसमा नेतृत्वको द्वन्द्व लम्बिने र कार्यकर्ता तथा संगठन थप विभाजित हुने जोखिम छ । एउटै पार्टीभित्र दुई महाधिवेशन र दुई नेतृत्वको दाबीले कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई मात्र होइन, पार्टीको संस्थागत एकतालाई समेत गम्भीर चुनौती दिएको छ ।