रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्यायो। बाढीको तत्कालीन जोखिम घटे पनि बेपत्ता आफन्तको पर्खाइमा रहेका परिवार र घरबार गुमाएका नागरिकको संकट अझै कायम छ। राहत, क्षतिपूर्ति र सुरक्षित पुनःस्थापनामा सरकारी कामको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ।
काठमाडौं ।भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रको जनजीवन अझै पूर्ण रूपमा सामान्य बन्न सकेको छैन। बाढीले घरबस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र व्यापारिक संरचनामा क्षति पुर्याउँदा हजारौँ नागरिक प्रभावित भए। तत्काल उद्धार र राहतमा केन्द्रित सरकारी प्रयास अब बेपत्ताको खोजी, पीडित परिवारको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले सीमावर्ती क्षेत्रसहित आसपासका बस्तीमा ठूलो विनाश निम्त्याएको थियो। बाढीले भौतिक संरचना बगाउनुका साथै सडक सम्पर्क विच्छेद गर्यो। जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक केन्द्र र पर्यटन गतिविधिसमेत प्रभावित भए। यसको असर रसुवासँगै नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायत नदी तटीय क्षेत्रमा पनि परेको थियो। प्रभावित क्षेत्रमा आवागमन र आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदा स्थानीय बासिन्दाको दैनिकीसमेत कष्टकर बनेको छ।
बाढीपछिको सबैभन्दा पीडादायी पक्ष बेपत्ता नागरिकको अवस्था हो। उपलब्ध विवरणअनुसार मृत्यु भएका वा शव फेला परेका व्यक्तिको संख्या १ हजार ४५४ पुगेको उल्लेख गरिएको छ भने हजारौँ व्यक्ति अझै बेपत्ता सूचीमा छन्। तर, यी तथ्याङ्कको मिति र पछिल्लो आधिकारिक अवस्थालाई सम्बन्धित निकायबाट पुष्टि गर्नु आवश्यक छ। बेपत्ता व्यक्तिको पहिचानका लागि शव खोजी, डीएनए परीक्षण र अन्य वैज्ञानिक विधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
आफन्तको अवस्था थाहा नपाएका परिवारका लागि प्रतीक्षा झन् कठिन बन्दै गएको छ। बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु पुष्टि गर्ने प्रमाण नहुँदा मृत्यु दर्ता, राहत तथा क्षतिपूर्तिजस्ता प्रशासनिक प्रक्रियामा समस्या आउन सक्छ। त्यसैले बेपत्ताको खोजी र पहिचानलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै प्रभावित परिवारलाई आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक सहजीकरण उपलब्ध गराउनु जरुरी छ।
बाढीपछि सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, घाइतेको उपचार र प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम अघि बढाएको थियो। अवरुद्ध सडक तथा पुल सञ्चालनमा ल्याउने र अत्यावश्यक सेवा पुनःस्थापना गर्ने प्रयास पनि भएका छन्। तर, उद्धार तथा राहतसम्बन्धी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भए भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।
घरबार गुमाएका परिवारका लागि सुरक्षित अस्थायी आवास, खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा र बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तर पहुँच सुनिश्चित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसैगरी, बाढीले क्षति पुर्याएका सडक, पुल, विद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्दा भविष्यमा यस्तै विपद् आउँदा क्षति कम हुने गरी योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले राहत वितरण र पुनःस्थापनाको कामलाई पारदर्शी बनाउन प्रभावित परिवारको विवरण, सहायता पाएका नागरिकको संख्या, क्षतिपूर्ति वितरणको अवस्था र पुनर्निर्माणको प्रगतिबारे नियमित जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ। बेपत्ता परिवारलाई राहत तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हुन नदिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको संकट तत्कालीन उद्धार कार्यसँगै समाप्त हुँदैन। बेपत्ता आफन्तको खोजी, पीडितलाई न्यायोचित राहत र क्षतिपूर्ति तथा सुरक्षित पुनःस्थापना सुनिश्चित भएपछि मात्रै प्रभावित नागरिकले राहतको अनुभूति गर्न सक्छन्। बाढीपछिको वास्तविक परीक्षा सरकारले कति बजेट घोषणा गर्यो भन्नेमा होइन, पीडितले कति सहायता पाए, कति परिवार सुरक्षित आवासमा फर्किए र बेपत्ताको पहिचानमा कति प्रगति भयो भन्नेमा निर्भर रहनेछ।
Facebook Comments