‘राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह’ अभियान सुरु

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका सरकारी कार्यालयलाई स्वच्छ, व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह’ अभियान सुरु गरेको छ। सोमबारनिशा मेहेतालेवीर अस्पतालमा सरसफाइ गर्दै अभियानको औपचारिक शुभारम्भ गरेकी हुन्।

सरकारले जेठ १ गतेसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयमा सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। अभियान केवल प्रतीकात्मक सफाइ कार्यक्रम नभई सरकारी कार्यालयहरूको कार्यसंस्कृति सुधारसँग जोडिएको सुधार अभियानका रूपमा हेरिएको छ।

किन आवश्यक बन्यो यस्तो अभियान?

लामो समयदेखि धेरै सरकारी कार्यालयमा अव्यवस्थित वातावरण, फोहोर व्यवस्थापनको अभाव, दुर्गन्धयुक्त शौचालय, अस्तव्यस्त अभिलेख तथा सेवाग्राहीमैत्री संरचनाको कमीबारे गुनासो हुँदै आएको थियो। यसले सेवा प्रवाह मात्र होइन, कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैको स्वास्थ्य तथा मनोविज्ञानमा असर पारिरहेको सरकारी निष्कर्ष छ।

सरकारले जारी गरेको मार्गदर्शनमा “स्वच्छ र सुरक्षित कार्य वातावरण बिना प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा सम्भव नहुने” उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले अभियानलाई केवल सरसफाइ होइन, “सुशासन र सेवा सुधार” सँग जोडिएको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

अब सरकारी कार्यालयमा के–के परिवर्तन हुनेछन्?

सरकारले अभियानअन्तर्गत सरकारी कार्यालयका भौतिक संरचना र सेवा प्रणालीमा न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको छ।

मार्गदर्शनअनुसार अब:

सूचना बोर्ड, नागरिक बडापत्र र संकेत चिह्न स्पष्ट र व्यवस्थित राख्नुपर्नेछ।
चर्किएका भित्ता मर्मत र रङरोगन गरिनेछ।
मुख्य प्रवेशद्वार तथा सेवा क्षेत्र सफा र आकर्षक बनाइनेछ।
सबै शौचालय दुर्गन्धरहित र नियमित पानीसहित सञ्चालनमा राख्नुपर्नेछ।
हात धुने स्थानमा साबुन अनिवार्य हुनेछ।
महिलामैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री शौचालयलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर व्यवस्थापन गर्न दुई प्रकारका डस्टबिन अनिवार्य राखिनेछ।
खुला रूपमा फोहोर जलाउन प्रतिबन्ध लगाइनेछ।
कार्यालय परिसर र आसपासका नाली तथा ढल नियमित सफा गर्नुपर्नेछ।
हेल्प डेस्क र सूचना प्रणालीलाई सक्रिय बनाइनेछ।

चुनौती कार्यान्वयनमै

नेपालमा यस्ता अभियानहरू घोषणा हुने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने विगतको अनुभव पनि छ। धेरै सरकारी कार्यालयमा बजेट अभाव, अनुगमन कमजोरी र जिम्मेवारीहीन कार्यशैलीका कारण दीर्घकालीन सुधार हुन नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ।

विशेषगरी स्थानीय तह र दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयहरूमा आधारभूत शौचालय, पानी र फोहोर व्यवस्थापनकै समस्या रहेको अवस्थामा यो अभियान व्यवहारमै प्रभावकारी हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।

सकारात्मक संकेत के हो?

यदि अभियानलाई नियमित अनुगमन, कर्मचारी जिम्मेवारी र सार्वजनिक मूल्याङ्कनसँग जोड्न सकियो भने यसले सरकारी कार्यालयको छवि सुधार्न मद्दत गर्न सक्छ। स्वच्छ कार्यालयले सेवाग्राहीको अनुभव मात्र होइन, कर्मचारीको कार्यक्षमता र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वाससमेत बढाउन सक्छ।

सरकारका लागि अहिले मुख्य चुनौती अभियान उद्घाटनभन्दा पनि त्यसलाई दीर्घकालीन प्रशासनिक संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्नु हुनेछ।