सरकारले मन्त्रालयको संख्या १८ मा झार्दै प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कार्यसम्पादन चुस्त बनाउने दाबी गरेको छ । सतहमा हेर्दा यो निर्णय आकर्षक देखिन्छ । सानो मन्त्रिपरिषद्, कम प्रशासनिक खर्च र कम संरचना—सिद्धान्ततः यो सकारात्मक कदम हुन सक्छ । तर प्रश्न संख्या घटेको होइन, शासन पद्धति सुध्रिएको छ कि छैन भन्ने हो ।

नेपालमा विगतदेखि नै मन्त्रालय थप्ने, फुटाउने र फेरि गाभ्ने खेल राजनीतिक आवश्यकता अनुसार चल्दै आएको छ । कहिले सत्ता भागबण्डाका लागि मन्त्रालय थपिए, कहिले सुधारको नाममा घटाइए । अहिलेको निर्णय पनि वास्तविक प्रशासनिक सुधारभन्दा “मितव्ययिता देखाउने राजनीतिक सन्देश” बढी हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । किनभने मन्त्रालयको बोर्ड फेर्दैमा शासन प्रणाली बदलिँदैन ।

अहिले सिंहदरबारको अवस्था हेर्दा सुधारभन्दा अन्योल बढी देखिन्छ । बजेट निर्माणकै संवेदनशील समयमा मन्त्रालय पुनर्संरचना गरिँदा कर्मचारी दोहोरो दबाबमा छन् । एउटा त नियमित काम, अर्को नयाँ संरचनाअनुसार जिम्मेवारी मिलान । कतिपय मन्त्रालयमा शाखा, महाशाखा र विभागको पुनर्व्यवस्थापन भइरहेको छ । नाम परिवर्तनसँगै लेटरहेडदेखि डिजिटल प्रणालीसम्म फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले प्रशासनिक ऊर्जाको ठूलो हिस्सा व्यवस्थापनमै खर्च भइरहेको देखिन्छ ।

झन् करार र अस्थायी कर्मचारीहरूमा असुरक्षा बढेको छ । मन्त्रालय गाभिएपछि आफ्नो पद रहने कि नरहने भन्ने अन्योल उनीहरूमा स्पष्ट देखिन्छ । सुधारको नाममा यदि कर्मचारी व्यवस्थापन असंवेदनशील ढंगले गरियो भने त्यसले प्रशासनभित्र असन्तोष र अस्थिरता बढाउन सक्छ । राज्य सुधारको पहिलो सर्त नै मानव संसाधन व्यवस्थापन हो । कर्मचारीलाई नै असुरक्षित बनाउने सुधार दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन ।

अर्को गम्भीर प्रश्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बढ्दो शक्तिकेन्द्रिकरण हो । मन्त्रालय घटाउने क्रममा संघीय मामिला, सूचना प्रविधि लगायतका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित निकायसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लैजाने तयारीले शक्ति झन् केन्द्रित हुँदै गएको संकेत गर्छ ।

यसले समन्वय सहज बनाउन सक्छ भन्ने तर्क सरकारको हुन सक्छ । तर अत्यधिक शक्तिकेन्द्रिकरणले जवाफदेहिता कमजोर बनाउने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा शक्ति सन्तुलन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सबै अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमै केन्द्रित हुँदा अन्य मन्त्रालयहरू कार्यान्वयन इकाइमा सीमित हुने र निर्णय प्रक्रिया अत्यधिक केन्द्रीकृत बन्ने खतरा रहन्छ ।

सर्वसाधारणको असन्तुष्टि पनि कम गम्भीर छैन । मन्त्रालय पुग्ने सेवाग्राहीहरू मन्त्री र उच्च अधिकारी भेट्न कठिन भएको, काममा ढिलाइ हुने र सूचना नपाइने गुनासो गरिरहेका छन् । मन्त्रालयको संख्या घट्दैमा नागरिकले सेवा सहज पाएनन् भने त्यो सुधार कागजमै सीमित हुन्छ । जनताले मन्त्रालय कति छन् भनेर होइन, सेवा कति छिटो र प्रभावकारी पाए भनेर मूल्यांकन गर्छन् ।

सरकारले “शासकीय सुधार” को नारा दिइरहेको छ । तर सुधारको वास्तविक मापन मन्त्रालयको संख्या होइन, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, सेवा प्रवाहको गति, खर्चको प्रभावकारिता र प्रशासनिक जवाफदेहिता हो । यदि पुरानै कार्यशैली, ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेप कायम रह्यो भने २५ मन्त्रालय होस् वा १८, जनताले अनुभूति गर्ने शासन उस्तै रहनेछ ।

त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा संरचना परिवर्तनभन्दा बढी कार्यसंस्कृति परिवर्तन हो । मन्त्रालय गाभेर मात्र सुधार हुँदैन, सोच, प्रणाली र जवाफदेहितामा सुधार हुनुपर्छ । नत्र यो पुनर्संरचना पनि नेपालका अरू धेरै प्रशासनिक सुधारजस्तै केही समयको चर्चा र स्थायी अन्योलमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।