काठमाडौं ।महँगी, न्यून ज्याला, आवास संकट, सरकारी खर्च कटौती र भ्रष्टाचारविरुद्ध युरोपका विभिन्न देशमा प्रदर्शन चर्किएका छन् । फ्रान्स, इटाली, बेल्जियम, स्पेन, पोर्चुगल र अल्बानियामा नागरिक, विद्यार्थी तथा श्रमिक संगठनले सरकारका नीति र सार्वजनिक सेवाको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदर्शन गरेका हुन् ।

देशअनुसार आन्दोलनका कारण फरक भए पनि बढ्दो जीवनयापन खर्च, रोजगारीको अनिश्चितता र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि प्रदर्शनका साझा विषय बनेका छन् । कतिपय प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहे पनि केही स्थानमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप, तोडफोड तथा आगजनीका घटना भएका छन् ।

फ्रान्समा शिक्षा र सार्वजनिक सेवाको मुद्दा

फ्रान्समा शिक्षामा पर्याप्त बजेट, शिक्षकको अभाव र शैक्षिक पूर्वाधारको अवस्थालाई लिएर असन्तुष्टि बढेको छ । विद्यार्थीबाट सुरु भएका प्रदर्शनमा श्रमिक संगठन तथा अन्य समूहसमेत सहभागी भएपछि आन्दोलनको दायरा विस्तार भएको बताइएको छ ।

बढ्दो जीवनयापन खर्च र सार्वजनिक सेवाको अवस्थाप्रति असन्तुष्ट समूहले सरकारसँग सुधारको माग गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा केही सहरमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका घटना भएको विवरण सार्वजनिक भएका छन् ।

एसोसिएटेड प्रेसको विवरणअनुसार प्रदर्शनका क्रममा करिब २ हजार ४ सय जना पक्राउ परेका थिए । लिमोज सहरको ऐतिहासिक नगर भवनमा आगलागी हुँदा क्षति पुगेको बताइएको छ । राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले हिंसात्मक गतिविधिको निन्दा गरेका छन् भने सरकारले सार्वजनिक व्यवस्था कायम राख्न सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको जनाएको छ ।

इटालीमा महँगी र न्यून ज्यालाविरुद्ध आक्रोश

इटालीमा बढ्दो महँगी, न्यून ज्याला, रोजगारीको असुरक्षा तथा स्वास्थ्य र शिक्षा सेवाको अवस्थालाई लिएर प्रदर्शन भएका छन् । ‘इटालिया इन पियाजा’ अभियानअन्तर्गत विभिन्न सहरमा प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका हुन् ।

मिलान, टुरिन र बोलोन्यालगायत सहरमा प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग झडप तथा पसलमा लुटपाटका घटना भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । मिलान प्रहरीले दुई दिनको अशान्तिका क्रममा २७१ जना पक्राउ परेको र १४ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएको जनाएको विवरणमा उल्लेख छ ।

प्रदर्शनकारीले ज्याला वृद्धि, किफायती आवास र सार्वजनिक सेवामा सुधारको माग गरेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दै जाँदा आम्दानीले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठिन भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

बेल्जियममा सरकारी खर्च कटौतीको विरोध

बेल्जियममा सरकारी बजेट कटौती, मितव्ययिताका नीति र शिक्षा क्षेत्रमा प्रस्तावित सुधारविरुद्ध श्रमिक संगठन तथा विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका छन् ।

अक्टोबर ९ मा राजधानी ब्रसेल्समा भएको राष्ट्रव्यापी हडतालका कारण सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा र विद्यालयसमेत प्रभावित भएका थिए । प्रदर्शनकारीले सरकारी खर्च कटौतीका निर्णयले न्यून आय भएका परिवार, विद्यार्थी र श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पार्ने भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

स्पेन र पोर्चुगलमा आवास संकट मुख्य मुद्दा

स्पेनमा महँगो घरभाडा, आवासको अभाव र घरबाट निष्कासन हुने जोखिमविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ । राजधानी म्याड्रिडसहित विभिन्न सहरमा किफायती आवासको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

अक्टोबर ३ मा म्याड्रिडमा भएको प्रदर्शनमा ठूलो संख्यामा मानिस सहभागी भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । प्रदर्शनकारीका अनुसार घरभाडा तीव्र रूपमा बढ्दा विशेषगरी युवा र न्यून आय भएका परिवारलाई आवासको पहुँच कठिन बनेको छ ।

आवाससम्बन्धी सरकारी प्रस्तावले संसद्मा समर्थन नपाएपछि यस विषयमा राजनीतिक दबाबसमेत बढेको छ । प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजको सरकारमाथि आवास संकट समाधान गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने दबाब छ ।

पोर्चुगलको राजधानी लिस्बन र पोर्टोमा पनि महँगो घरभाडा, न्यून ज्याला र जीवनयापन खर्चविरुद्ध प्रदर्शन भएका छन् । प्रदर्शनकारीले किफायती आवास, उचित पारिश्रमिक र पेन्सनमा सुधारको माग गरेका छन् ।

अल्बानियामा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शन

अल्बानियाको राजधानी तिरानामा विद्यार्थी, युवा तथा अन्य समूहले प्रधानमन्त्री एडी रामाको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवामा सुधार तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

विवादास्पद पर्यटन परियोजना र त्यससँग जोडिएका पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्नले सरकारमाथिको आलोचना थप बढाएको छ । प्रदर्शनका क्रममा केही सार्वजनिक भवनमा तोडफोड तथा आगजनी भएको विवरण सार्वजनिक भएका छन् ।

आर्थिक कठिनाइ र राजनीतिक असन्तुष्टिको साझा प्रभाव

युरोपका विभिन्न देशमा भइरहेका आन्दोलनलाई एउटै अभियानका रूपमा बुझ्न मिल्दैन । प्रत्येक देशको राजनीतिक अवस्था, आर्थिक चुनौती र प्रदर्शनकारीका माग फरक छन् । तर महँगी, न्यून ज्याला, आवासको बढ्दो लागत, सार्वजनिक सेवाको अवस्था र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वासले नागरिक असन्तुष्टि बढाएको देखिन्छ ।

विशेषगरी युवाका लागि स्थायी रोजगारी, उचित पारिश्रमिक र आफ्नै आवासको व्यवस्था कठिन बन्दै जाँदा भविष्यप्रतिको अनिश्चितता बढेको छ । अर्कोतर्फ, सरकारी खर्च कटौती र सार्वजनिक सेवामा हुने परिवर्तनले श्रमिक तथा न्यून आय भएका परिवारमा थप आर्थिक दबाब पर्ने चिन्ता देखिएको छ ।

युरोपका सरकारका लागि चुनौती प्रदर्शन नियन्त्रणमा सीमित छैन । नागरिकले उठाएका आर्थिक र सामाजिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ । महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, किफायती आवास र सार्वजनिक सेवामा सुधारका विषयमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेले आगामी दिनमा आन्दोलनको दिशा निर्धारण गर्नेछ ।