बार्सिलोना । स्पेन सरकारले आप्रवासीलाई वैधानिकता दिने उद्देश्यले सुरु गरेको असाधारण कानुनीकरण प्रक्रिया हजारौं नेपालीका लागि आशाको ढोका बनेको थियो। तर, प्रक्रिया बीचमै नियम परिवर्तन भएपछि उनीहरू अहिले अन्योल, खर्च र समयको दबाबमा परेका छन्।

सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ अघि स्पेन पुगेका र कम्तीमा पाँच महिनादेखि बसोबास गर्दै आएका आप्रवासीलाई लक्षित गर्दै सुरु गरिएको यो प्रक्रिया आगामी जुन ३० सम्म मात्रै खुला रहनेछ। तर, आवश्यक कागजातमध्ये आपराधिक अभिलेख नभएको प्रहरी रिपोर्टको प्रमाणीकरण प्रक्रिया नै अहिले सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेको छ।

यसअघि काठमाडौंस्थितस्पेनिश कन्सुलेट कार्यालयबाट नेपाली कागजात प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था थियो। तर २४ अप्रिल २०२६ देखि उक्त अधिकार अस्थायी रूपमा रोकिएपछि अब कागजात प्रमाणीकरण भारतकोस्पेनको दूतावास, नयाँ दिल्लीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने भएको छ।

यस परिवर्तनले प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ। नेपालमै सहज रूपमा हुने अपेक्षा गरिएको प्रमाणीकरण अब दिल्ली हुँदै म्याड्रिडसम्म पुर्‍याउनुपर्ने भएपछि समय, खर्च र अनिश्चितता सबै बढेको छ। विशेषगरी सीमित समयभित्र सबै कागजात तयार गर्नुपर्ने दबाबमा रहेका नेपाली आप्रवासीहरू बढी प्रभावित भएका छन्।

स्पेनमा रहेका नेपालीका परिवारका अनुसार कागजात तयारीका लागि पहिले नै भीड, लाइन र ढिलाइको समस्या थियो। अब दिल्ली जानुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले उनीहरूलाई थप अन्योलमा पारेको छ। कसरी अपोइन्टमेन्ट लिने, प्रक्रिया कस्तो हुने भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदा धेरैजसो आवेदक मानसिक तनावमा छन्।

स्पेनमा रहेका नेपालीहरूका अनुसार अधिकांशको कागजात तयार भए पनि प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणकै कारण प्रक्रिया रोकिएको छ। समयसीमा नजिकिँदै जाँदा अवसर गुम्ने चिन्ता झन् बढेको छ।

उता, स्पेनमा यो कानुनीकरण प्रक्रिया सुरु भएको पाँच दिनमै १ लाख ३० हजार आवेदन परिसकेको छ। सरकारको ५ लाख आप्रवासीलाई वैधानिकता दिने लक्ष्यमध्ये यो करिब २६ प्रतिशत हो। तर, प्रक्रियामा देखिएका जटिलता र प्रशासनिक अवरोधले आवेदकहरूलाई निराश बनाइरहेको छ।

स्पेनमा हाल करिब ८ लाख ४० हजार अनियमित आप्रवासी रहेको अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सुरु गरिएको कानुनीकरण प्रक्रिया धेरैका लागि अवसर भए पनि व्यवहारमा देखिएका कठिनाइले त्यो अवसर गुम्ने जोखिम बढाएको छ।