काठमाडौँ । गाजामा जारी युद्धको अन्त्य गर्न र भविष्यमा प्यालेस्टिनी राज्य निर्माणको बाटो खोल्न अमेरिकाले २१ बुँदे शान्ति प्रस्ताव पेस गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत इजरायलले गाजाबाट आफ्नो सेना हटाउनुपर्नेछ र हमासलाई पूर्णरूपमा निशस्त्र हुनुपर्नेछ ।

साथै, सबै बन्धकको रिहाइ, गाजाको पुनर्निर्माण र त्यहाँका बासिन्दालाई विस्थापित नगर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय पनि समावेश छन् । यो दस्तावेज अमेरिकाले यसै हप्ता न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभाको सत्रका क्रममा केही अरब र मुस्लिम देशहरूसँग आदानप्रदान गरेको हो ।

गाजाका मानिसहरूलाई त्यहीँ बस्न प्रोत्साहन गरिएकाले यस योजनालाई विशेष मानिएको छ । यो अमेरिकी नीतिमा एक ठूलो परिवर्तन भएको बताइएको छ । किनभने गत फेब्रुअरीमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले गाजालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर त्यहाँका करिब २० लाख मानिसहरूलाई स्थायी रूपमा अन्यत्रै बसाउने बताएका थिए ।

यसबाहेक, यस योजनामा भविष्यको प्यालेस्टिनी राज्यको पनि उल्लेख छ । जबकि, ट्रम्प प्रशासनले अहिलेसम्म दुई–राष्ट्र समाधानलाई समर्थन गरेको थिएन ।

यस प्रस्तावमा इजरायलका लागि पनि धेरै फाइदा छन् । जसअन्तर्गत हमासको पूर्ण निरस्त्रीकरण, गाजालाई आतंक मुक्त क्षेत्रमा बदल्नु र त्यहाँका मानिसहरूलाई चरमपन्थी विचारधाराबाट टाढा राख्ने प्रक्रिया सुरु गर्नु आदि छन्  ।

उता, इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले यस प्रस्तावको कडा विरोध गरेका छन् । उनले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्र महासभामा भने, “अक्टोबर ७ को हमलापछि जेरुसेलमबाट एक माइल टाढा प्यालेस्टिनी राज्य बनाउनु भनेको ९/११ पछि न्युयोर्कबाट एक माइल टाढा अल–कायदाको राज्य बनाउनुजस्तै हो । यो पूरै पागलपन हो, र हामी यसलाई कहिल्यै स्वीकार गर्ने छैनौँ ।”

इजरायलको विरोधका बाबजुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसलाई लिएर आशा व्यक्त गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा लेख्र्द भने, “विगत चार दिनदेखि गहन वार्ताहरू चलिरहेका छन् र कुनै ठोस सम्झौता नभएसम्म जारी रहनेछन् । सबै क्षेत्रीय देशहरू यस प्रक्रियामा संलग्न छन् । हमासलाई पनि वार्ताको बारेमा पूर्ण जानकारी छ र इजरायललाई पनि हरेक स्तरमा सूचित गरिएको छ ।”

ट्रम्पको २१ बुँदे शान्ति प्रस्तावमा के छ ?
१. गाजालाई आतंक मुक्त क्षेत्र बनाइनेछ, ताकि यो छिमेकी देशहरूका लागि खतरा नबनोस् ।
२. गाजाको पुनर्निर्माण र विकास कार्य सुरु हुनेछ, जसले त्यहाँका मानिसहरूको जीवनस्तर सुधार गर्नेछ ।
३. दुवै पक्षले यो योजना स्वीकार गरेलगत्तै, इजरायलले तुरन्त सैन्य अभियान रोक्नेछ र चरणबद्धरूपमा गाजाबाट सेना हटाउनेछ ।
४. इजरायलले सार्वजनिक रूपमा योजना स्वीकार गरेको ४८ घण्टाभित्र सबै बन्धकहरूलाई रिहा गरिनेछ ।
५. बन्धकहरूको रिहाइपछि इजरायलले सयौँ प्यालेस्टिनी कैदीहरू, १००० भन्दा बढी हिरासतमा लिएका गाजावासीहरू र प्यालेस्टिनीहरूको शव फिर्ता गर्नेछ ।
६. शान्तिपूर्णरूपमा सँगै बस्ने शपथ लिने हमास सदस्यहरूलाई माफी दिइनेछ । बाहिर जान चाहनेहरूलाई सुरक्षित बाटो र कुनै इच्छुक देशमा बस्ने सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
७. सम्झौतापछि गाजामा मानवीय सहायता ठूलो मात्रामा पठाइनेछ । दैनिक कम्तीमा ६०० ट्रक राहत सामग्री पुग्नेछन् ।
८. सहायता सामग्रीको वितरण संयुक्त राष्ट्र संघ र रेड क्रिसन्टजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत गरिनेछ ।
९. गाजाको प्रशासन प्यालेस्टिनी प्राविधिक विशेषज्ञहरूको हातमा हुनेछ, जसलाई एक अन्तर्राष्ट्रिय समितिले निगरानी गर्नेछ ।
१०. गाजाका लागि एक आर्थिक पुनर्निर्माण योजना बनाइनेछ, जसबाट लगानी र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछन् ।
११. गाजामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित हुनेछ, जहाँ करमा छुट र व्यापारिक सुविधा दिइनेछन् ।
१२. कुनै पनि बासिन्दालाई गाजा छोड्न बाध्य पारिने छैन । जो बाहिर गएका छन्, उनीहरूलाई फिर्ता आउने अधिकार हुनेछ ।
१३. गाजाको शासन व्यवस्थामा हमासलाई कुनै भूमिका दिइने छैन र सबै आतंकी सुरुङहरू र सैन्य संरचनाहरू नष्ट गरिनेछन् ।
१४. क्षेत्रीय देशहरूले हमास र अन्य समूहहरूले सम्झौताको पालना गरेको सुनिश्चित गर्नेछन् ।
१५. अमेरिका र उसका सहयोगी देशहरूको मद्दतले अस्थायी सुरक्षा बल गाजामा तैनाथ हुनेछन् । यी बलहरूले सुरक्षा र स्थानीय पुलिसलाई तालिम दिनेछन् ।
१६. इजरायलले गाजालाई विलय र स्थायी कब्जा गर्ने छैन ।
१७. यदि हमासले प्रस्ताव मान्न ढिलाइ गरेमा यो योजना पहिले आतंकमुक्त क्षेत्रमा लागु हुनेछ ।
१८. इजरायलले कतारमाथि हमला गर्ने छैन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गाजा संकटमा कतारको मध्यस्थताको भूमिकालाई मान्यता दिनेछ ।
१९. गाजाका मानिसहरूलाई उग्रवादी कामबाट टाढा राख्नका लागि धार्मिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।
२०. जब गाजाको पुनर्निर्माण र प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको सुधार कार्यक्रम पूरा हुनेछ, तब भविष्यमा प्यालेस्टिनी राज्यको बाटो खुल्न सक्छ ।
२१. अमेरिकाले इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच लामो समयसम्मको राजनीतिक समाधानमा वार्तालाई अगाडि बढाउनेछ ।