काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। लामो समयसम्म प्रतिवेदन गोप्य राखिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्ने संकेत दिएको हो।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग आन्तरिक छलफल गरिरहेकी छन्। उक्त छलफलपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मिति तय हुने बताइएको छ। 

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको अनुसन्धान गर्न गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो। उक्त आयोगले यसै वर्ष फागुन २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेमा आशावादी रहेको बताएका थिए।

चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘भोलिसम्म प्रतिवेदन आउने’ बताएका भए पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

यसबीच, जेनजी आन्दोलनका अगुवा र विभिन्न नागरिक समूहहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्। माइतीघर मण्डलामा दैनिकजसो प्रदर्शन भइरहेका छन् भने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।

चौतर्फी दबाब बढिरहेका बेला अन्तरिम सरकारले नयाँ सरकार गठनअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा के  छ?

स्रोतका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको अनुसन्धानपछि आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङविरुद्ध फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। उनीहरूलाई १० वर्षसम्म कैद सजायको सिफारिस गरिएको बताइएको छ।

यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका आईजी राजु अर्याललाई तीन वर्ष कैद सजायको सिफारिस गरिएको छ। साथै, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल तथा प्रहरी अधिकारी सिद्धिविक्रम शाहीमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सुझाव दिइएको छ।

तर आयोग गठनको प्रक्रियामै विवाद रहेकाले यसको निष्कर्ष र सिफारिसमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ। यद्यपि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु आफैंमा सकारात्मक कदम हुने उनीहरूले बताएका छन्।

यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको छुट्टै छानबिन समितिले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का पदाधिकारीहरूविरुद्ध कारबाही सिफारिस गरेको प्रतिवेदन तयार पारेको बताइएको छ।