काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबारे उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बहसको विषय बनिरहेको छ । आयोगले सरकारलाई बुझाएको ९०७ पृष्ठ लामो गोप्य प्रतिवेदनका बाहिरिएसँगै राजनीति र सुरक्षा प्रशासनमा नयाँ हलचल पैदा भएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रतिवेदन त्रुटीपूर्ण रहेको जिकिर गरेका छन् भने नेकपाले अध्ययन गरिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले पत्रबार सम्मलेन नै गरेर गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको छ । सानेपामा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसले प्रतिवेदन अधुरो रहेको टिप्पणी गरेको हो । २३ भदौको आन्दोलनका बारेमा प्रकाश पार्ने कोसिस गरे सरह २४ भदौको घटनालाई आयोगले अलपत्र छोडेजस्तो देखिएको कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसे बताउँछन् ।

‘यो प्रारम्भिक प्रतिक्रिया हो । प्रतिवेदन प्रथम दृष्टिमै अपूर्ण देखियो । भदौ २३ को आन्दोलनबारे जति प्रकाश पार्न खोजिएको छ, २४ गतेको घटनालाई अलपत्र छाडिएको छ । यो प्रतिवेदन थप अध्ययन गर्छौ, कानुनविदहरुसँग छलफल गर्छौ’, चालिसेले भने ।

प्रतिवेदनको अध्ययनका लागि कांग्रेसले कानुनका बेत्ता, शासन सत्तामा अनुभव भएका व्यक्ति र जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएका युवा अभियन्ता तथा विज्ञहरू सम्मिलित समिति बनाउने भएको छ । 

नेकपा (एमाले)ले प्रतिवेदनप्रति चर्को असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजी घटनासम्बम्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन त्रुटीपूर्ण रहेको आरोप लगाएका हुन् । एमालेप्रति आयोग चरम पूर्वाग्राही भएको र आफूलाई बलजफ्ती कारवाहीको सिफारिस गरेको ओलीको भनाइ छ । बिहीबार एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा पार्टीका प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुसंगको छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले कार्की आयोग र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले एमालेको बदनाम गर्ने नियतले आफूलाई कारवाही सिफारिस गरेको बताए ।

उनले आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस हाँस्यास्पद रहेको समेत टिप्पणी गरे । उनले भने, ुतत्कालीन बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नै फौजदारी अपराध ९मुलुकी अपराध संहिता० को दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत छानबिन गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिनु पूर्ण रूपमा आधारहीन र हास्यास्पद छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भने प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाएको छ । पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनेजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएका हुन् । 

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई बुझाएपनि गोप्य राखिएको जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी प्रतिवेदन बाहिरिएसँगै राजनीति र सुरक्षा प्रशासनमा हलचल पैदा भएको छ । ९०७ पृष्ठको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई १० वर्षसम्म कैद तथा ८ उच्च सुरक्षा अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनले गुप्तचरी विफलता, सेनाको निष्क्रियता र नेतृत्वको गम्भीर लापरवाहीलाई घटनाको मुख्य दोषी ठहर गरेको छ ।

नेपाल बारको आपत्ति


नेपाल बार एसोसिएसनले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ।

आयोगको प्रतिवेदन तथा सोही विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गर्न एसोसिएसनले अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा। डा। विजयप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो।

समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन, टीकाराम भट्टराई र डा। दिनमणि पोखरेल सदस्य तथा महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइराला सदस्य सचिव रहेका छन्।

समितिले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनपछि एसोसिएसनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने महासचिव कोइरालाले जानकारी दिए ।

बारले कार्की आयोगको प्रतिवेदनले तोकिएको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई शक्ति विभाजनको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ। बारले विशेषगरी ‘सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानून आफैं संशोधन गर्न सक्नुपर्छ’ भन्ने जस्ता विषयप्रति असहमति जनाएको छ।

एसोसिएसनले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो धारणा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको जनाएको छ। साथै, उक्त प्रतिवेदनका केही विषयले स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायमा प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै प्रधान न्यायाधीशमार्फत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)को ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख गरिएको छ।