काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमै दुर्लभ र तरंगित बनाउने घटनाक्रमबीच पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउ परेका छन् । शनिबार बिहान भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासबाट प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुका एसएसपी सन्तोष खड्का नेतृत्वको टोली रातिदेखि नै उनको निवास पुगेको थियो । यससँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक लाई पनि भक्तपुरकै कटुन्जेबाट पक्राउ गरिएको छ । 

दुवैलाई भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा १९ जनाको ज्यान गएको घटनामा “हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको” अभियोगमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । नेपालमा कुनै पूर्वप्रधानमन्त्री फौजदारी ज्यानमुद्दामा पक्राउ परेको यो पहिलो घटना हो । यसअघि राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नियन्त्रणमा परे पनि यस्तो प्रकृतिको अभियोगमा पक्राउ पर्ने घटना भएको थिएन । प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गत “हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने” व्यवस्था (दफा २८१–२८३) अनुसार कारबाही अघि बढाएको जनाएको छ । यस कसुरमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । 

पक्राउको कारणको मुख्य आधारः
–अदालतको अनुमति बिना “जरुरी पूर्जी”का आधारमा पक्राउ
–जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको
–पीडित परिवारको जाहेरीलाई मुख्य आधार बनाइएको

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शपथ लिएको केही घण्टाभित्रै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ले “कानुनभन्दा माथि कोही नहुने” भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि सुरक्षा निकायहरूबीच छलफल गरी पक्राउ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । नेकपा एमालेले यस घटनालाई स्पष्ट रूपमा “राजनीतिक प्रतिशोध” भनेको छ। पार्टी सचिव महेश बस्नेतले कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चाबाट लड्ने बताएका छन् । 

उता रमेश लेखकले पनि आफूलाई पूर्वाग्रहका आधारमा पक्राउ गरिएको दाबी गरेका छन् । पक्राउपछि दुवै नेतालाई भद्रकालीस्थित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा राखिएको थियो ।  त्यसपछि स्वास्थ्यपरीक्षणका लागि महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो । 

अब के प्रक्रिया हुन्छ ?
–२४ घण्टाभित्र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराइने
–स्वास्थ्य परीक्षणपछि हिरासत प्रक्रिया अगाडि बढ्ने
–अनुसन्धानका लागि म्याद थप मागिने

भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनमा १९ जनाको ज्यान गएको थियो ।  त्यसको छानबिन गर्न गठित आयोगले राज्य संयन्त्रको लापरवाही, सुरक्षा निर्णयमा कमजोरी र उच्च तहको जिम्मेवारी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।  आयोगले ओली, लेखक र सुरक्षा प्रमुखहरूमाथि फौजदारी अनुसन्धान सिफारिस गरेको थियो ।  यो घटनाले नेपालको राजनीति, कानुनी प्रणाली र शक्ति सन्तुलनमा ठूलो बहस सुरु गराएको छ । अब यसको अन्तिम जवाफ अदालतको निर्णयले मात्र दिनेछ—तर यसले देशको राजनीतिक दिशा भने निश्चित रूपमा बदल्ने संकेत गरिसकेको छ । केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक विरुद्ध लगाइएको ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको’ अभियोग प्रमाणित भएमा उनीहरूलाई कानुनी सजाय हुन सक्छ, भने प्रमाण कमजोर वा प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण ठहरिएमा उनीहरू सफाइ पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । 

यसकारण यो मुद्दाले नेपालको न्याय प्रणाली कत्तिको स्वतन्त्र र प्रभावकारी छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष परीक्षण गर्नेछ । राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो घटनाले देशको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यदि कारबाही निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित देखियो भने बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको छवि सुदृढ हुन सक्छ। तर यदि यसलाई प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गरियो भने राजनीतिक ध्रुवीकरण अझ बढ्ने र सडकदेखि संसदसम्म तनाव सिर्जना हुने सम्भावना छ ।