बालेन सरकारले प्रस्तुत गरेका शाशकीय सुधारका आधारहरुको मुख्य अंश

सरकारले निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई कार्यान्वयन गर्दै “डेलिभरी–आधारित शासन प्रणाली” लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत प्रत्येक मन्त्रालयले निश्चित समयसीमाभित्र मापनयोग्य परिणाम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, संविधान संशोधनदेखि राष्ट्रिय प्रतिबद्धता निर्माणसम्मका विषयमा व्यापक राजनीतिक सहमति खोजिने जनाइएको छ । प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकार आक्रामक देखिएको छ । मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने, अनावश्यक बोर्ड तथा समिति खारेज वा एकीकरण गर्ने, र प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
बालेन सरकारले प्रस्तुत गरेका शाशकीय सुधारका आधारहरुको मुख्य अंश यसप्रकार छन् :

1. राजनीतिक प्रतिबद्धता र जनविश्वास

निष्पक्ष निर्वाचनप्रति सम्मान र जनादेशको कार्यान्वयन
डेलिभरी-आधारित शासन प्रणाली लागू
साझा “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” तयार गरी कार्यान्वयन
संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति
दलित तथा वञ्चित समुदायप्रति औपचारिक क्षमायाचना
Gen Z आन्दोलन पीडितको न्याय, पुनर्स्थापना र छानबिन

प्रशासनिक सुधार र पुनर्संरचना

मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ मा सीमित
अनावश्यक संरचना, बोर्ड, समिति खारेज/एकीकरण
प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त
कर्मचारी आचारसंहिता कडाइका साथ लागू
कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली
डिजिटल कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली

सार्वजनिक सेवा सुधार

नागरिक सेवा केन्द्र (१२ घण्टा सेवा) स्थापना
नागरिकता, पासपोर्ट लगायत सेवा पूर्ण डिजिटल
“फेसलेस, टाइम-बाउन्ड” सेवा प्रणाली
हेलो सरकारलाई सुदृढ र real-time ट्र्याकिङ
सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याउने “Government Courier”

डिजिटल शासन र डेटा प्रणाली

एकीकृत डिजिटल गभर्नेन्स प्लेटफर्म
“एक पटक डेटा, सबै ठाउँ प्रयोग” नीति
e-signature, NID आधारित सेवा
सबै सेवा tracking र monitoring प्रणाली
IT नियामक निकाय स्थापना
बेटिङ एप बन्द गर्ने निर्णय

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

सम्पत्ति छानबिन समिति गठन
Integrated Digital Asset Registry
भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना
whistleblower संरक्षण र सदाचार नीति

सार्वजनिक खरिद र आयोजना सुधार

खरिद ऐन संशोधन (Value for Money, e-procurement)
राष्ट्रिय Project Pipeline तयार
अलपत्र आयोजनाको समीक्षा
ठूला आयोजनामा Fast-track प्रणाली
end-to-end monitoring प्रणाली

लगानी,उद्योग र निजी क्षेत्र

One Door Approval System
Startup Fast Track (२ दिनमै दर्ता)
SME र IT क्षेत्रमा ऋण सहजता
Private Sector Protection Strategy
PM Delivery Unit स्थापना
व्यवसाय दर्ता र कर प्रक्रिया डिजिटल

रोजगार,सीप र उद्यमशीलता

रोजगार सेवा केन्द्रलाई “सीप तथा उद्यम केन्द्र” बनाउने
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाको पुनःएकीकरण
स्थानीय स्तरमा सीप विकास र रोजगार योजना

पर्यटन प्रवर्द्धन

नयाँ ट्रेकिङ रुट विकास
Wellness Tourism (योग, ध्यान)
“Nepal Wellness Year 2027”

ऊर्जा र जलस्रोत

ऊर्जा निर्यात रणनीति
PPA र अनुमति छिटो निर्णय
विद्युत प्राधिकरण सुधार
उच्च मूल्य बजारमा निर्यात

खानेपानी,वातावरण र जलाधार

एकीकृत खानेपानी टास्कफोर्स
फेवा ताल संरक्षण
जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम

स्वास्थ्य र शिक्षा सुधार

गरीबलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा (१०% बेड)
डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली
अस्पताल सेवा अनुगमन
औषधि आपूर्ति पारदर्शी

आर्थिक र वित्तीय सुधार

निष्क्रिय धरौटी रकम परिचालन
वित्तीय पारदर्शिता र जोखिम निगरानी
व्यवसाय पुनर्स्थापना प्याकेज

सामाजिक सुरक्षा र अन्य निर्णय

सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया
महिला सुरक्षाका लागि “ब्लु बस”
सार्वजनिक यातायातमा CCTV/SOS
CIB प्रविधि सुदृढीकरण

समग्र कार्यान्वयन ढाँचा

सबै निकायबीच समन्वय
KPI आधारित अनुगमन
सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको संयुक्त भूमिका
सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची महत्वाकांक्षी र व्यापक देखिए पनि यसको सफलता कार्यान्वयनमै निर्भर रहनेछ। कागजमा राम्रो देखिने सुधारहरू व्यवहारमा लागू गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक क्षमता र निरन्तर अनुगमन आवश्यक पर्छ। यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने शासन प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ, अन्यथा यो पनि विगतका योजनाजस्तै घोषणामै सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।