प्रकाशमान सिंह राउत उमेर हद (६५ वर्ष) का कारण मंगलबार अवकाश पाएसँगै सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कायममुकायम (कामु) अवस्थामा पुगेको छ । वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बुधबारदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन् । संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि परिषद् अपूर्ण रहेकाले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख र प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने प्रावधान छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता पद रिक्त हुँदा परिषद् प्रभावकारी रूपमा गठन हुन सकेको छैन । 


संविधानको धारा १२९ अनुसार प्रधानन्यायाधीश अनुपस्थित वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशले स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानअनुसार मल्ल नेतृत्वमा अदालत सञ्चालन हुनेछ । यसअघि पनि न्यायालय लामो समय कामु नेतृत्वमै चलेको उदाहरण छ। चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि २०७८ फागुनदेखि २०८० असारसम्म अदालत कामुकै भरमा सञ्चालन भएको थियो । त्यस अवधिमा दीपककुमार कार्की र पछि हरिकृष्ण कार्की ले कामु नेतृत्व सम्हालेका थिए । त्यसअघि पनि विभिन्न समयमा कामु प्रधानन्यायाधीशको अभ्यास दोहोरिँदै आएको छ । दीपकराज जोशी, दामोदर शर्मा र गोपाल पराजुली लगायतले पनि कामु जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । 

हाल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ को नाम सिफारिस गरिसकेको छ । तर संवैधानिक परिषद् पूर्ण नहुँदा सिफारिस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । 


३३ वर्ष वकालत र ८ वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अनुभव बोकेका राउत २०८१ असोज २० मा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । २०७३ साउन १७ मा न्यायाधीश नियुक्त हुँदा नै उनी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा थिए । अवकाशसँगै न्यायालय फेरि एकपटक कामु नेतृत्वको अभ्यासमा प्रवेश गरेको छ, जसले संवैधानिक परिषद् पूर्णता र नयाँ नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।