निर्वाचन सुधारका लागि कर्णाली युवाहरूको १० बुँदे प्रस्ताव आयोगमा प्रस्तुत

काठमाडौँ – लाखौँ नेपाली नागरिक मतदान अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भइरहेका कारण कर्णालीका सबै जिल्लाका प्रतिनिधिहरूले आज निर्वाचन आयोग नेपालमा सकरात्मक सुझावहरू पेश गरेका छन्। कर्णाली अगुवा युवा समूहले विशेषज्ञापनपत्रमार्फत Pre-voting, Postal Voting, E-Voting लगायतका सुधारका उपायहरूसहित समस्या र समाधानका सुझावहरू आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तराम प्रसाद भण्डारीलाई बुझाएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा यो पटकको निर्वाचनमा नागरिकहरू पैसा, समय र यात्रा झन्झटका कारण मतदानबाट वञ्चित भएको, र विशेषगरी कर्णाली, सुदूरपश्चिम र विकट हिमाली जिल्लाहरूमा सहभागिता मात्र ५० प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रहेको उल्लेख गरिएको छ। समूहका संयोजकआशिष देवकोटाका अनुसार मुगु, डोल्पा, जुम्ला, बाजुरा र हुम्ला जस्ता दुर्गम जिल्लाबाट काठमाडौँ वा तराईका जिल्ला पुग्न प्रतिव्यक्ति २५–३० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने अवस्था छ, जसले धेरै नागरिकलाई मतदान प्रक्रियाबाट बाहिर बनाएको छ।

ज्ञापनपत्रमा सुझाव दिइएको छ कि नागरिक जहाँ बस्छन्, त्यहीँबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था लागू होस्। यसको लागि Early Voting, Absentee Voting, Temporary Voting Center, Mobile Voting, Postal Voting, Workplace Voting, Voting Leave Policy, Travel Support, Digital Voter Update System र E-Voting जस्ता १० बुँदे सुधारका उपाय प्रस्ताव गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांक अनुसार अस्ट्रेलियामा ९०–९५%, जर्मनीमा ७०–७५%, भारतमा करिब ६७% र एस्टोनियामा डिजिटल मतदानपछि करिब ६३% मतदान सहभागिता रहेको छ। यससँग तुलना गर्दा नेपाल अझै छैठौं स्थानमा छ।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तराम प्रसाद भण्डारीले भने कि मतदान अधिकार विस्तारसम्बन्धी विधेयक विगत तीन वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमा रोकिएको छ र यसलाई शीघ्र पारित गर्न दबाब दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

समूहले निर्वाचन प्रणाली सुधार र डिजिटल मतदानमा साइबर सुरक्षा, डाटा गोपनीयता, पारदर्शिता र विश्वासनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि जोड दिएका छन्।

युवाहरूको पहलले लोकतन्त्रलाई अझसमावेशी, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन“जहाँ नागरिक छन्, त्यहीँबाट मतदान” व्यवस्था आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ।