काठमाडौं ।नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीविक्रम तिमिल्सिनालाई भेटेर उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने तथा स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने भन्दै आपत्ति जनाएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चैत १८ गते जारी परिपत्रमार्फत संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरूलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र सूचना प्रकाशन–प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको थियो। महासंघले यस्तो व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको ठहर गर्दै तत्काल खारेज नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।

महासंघका महासचिवरामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि जोखिम बढ्ने, हजारौं सञ्चारकर्मीको रोजगारी संकटमा पर्ने र सूचनाको पहुँचमा असन्तुलन सिर्जना हुने उल्लेख गरिएको छ।

महासंघ अध्यक्षनिर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सरकारी निर्णयले खुला बजार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई समेत असर पार्ने बताउँदै विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउन माग गरेको छ।

त्यस्तै, सञ्चारसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवाला निकायसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था विकास गर्न पनि महासंघले जोड दिएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले महासंघको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिने र सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्षदीपक आचार्य,नितु पण्डित,उमिदप्रसाद बागचन्द, सचिवरमेश खतिवडा,सोनी शर्मातथा कोषाध्यक्षरामकृष्ण अधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।