काठमाडौं —नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउनुअघि सरकारसँग कार्यदलको कार्यक्षेत्र, विधि र उद्देश्यबारे स्पष्ट धारणा मागेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसले पठाएको पत्रमा सरकारको संविधान संशोधन पहललाई स्वागत गर्दै सहभागिताअघि केही आधारभूत विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार “संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल” मा कांग्रेसबाट एक जना प्रतिनिधि मनोनयन गर्न आग्रह गरेको थियो। तर कांग्रेसले कार्यदलको भूमिका, सीमा र कार्यक्षेत्रबारे स्पष्ट उल्लेख नभएकाले यस विषयमा स्पष्ट हुन चाहेको जनाएको छ।

कांग्रेसले संविधान संशोधन संवेदनशील विषय भएकाले सुरुवातदेखि नै बहसलाईसहभागितामूलक, समावेशी र न्यायपूर्णबनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै संघीय संसदबाहिर रहेका दलहरू, मधेशी, आदिवासी–जनजाति, दलित, थारू तथा अन्य पहिचानका आन्दोलनरत समुदायलाई प्रक्रियामा समेट्नेबारे सरकारको धारणा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताएको छ।

पत्रमा वर्तमान सरकार र नेतृत्वकर्ता दलले संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यता तथा संशोधनका प्राथमिकताबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो स्पष्टताले कार्यदललाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सहयोग पुग्ने कांग्रेसको विश्वास छ।

नेपाली कांग्रेसले संविधानलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, मानवअधिकार र विधिको शासनजस्ता मूल मूल्यहरूमा आधारित ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै ती आधारभूत मान्यतामा कुनै सम्झौता नगरी आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा दोहोर्याएको छ।

कांग्रेसले संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले समयानुकूल संशोधन स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन र सुशासन सुदृढ गर्न आवश्यक विषयमा संशोधन गर्न आफू तयार रहेको जनाएको छ।

पत्रमा अन्त्यमा, सरकारले संविधान संशोधनको उद्देश्य, विधि, क्षेत्राधिकार र लक्ष्यबारे प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरेमा कार्यदलमा सहभागिता अझ सार्थक र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यस प्रक्रियामा सहयोग र सहकार्य रहने उल्लेख गरिएको छ।