काठमाडौं । सरकारले दुई महिनाभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने कार्यसूची ल्याएपछि यो विषय विवादमा परेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले शासकीय सुधारका लागि स्वीकृत गरेको एक सयवटा कार्यसूचीमा शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । दलीय विद्यार्थी संगठनको साटो ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल र ‘भ्वाइस अफ स्डुडेन्ट’ संयन्त्र विकास गर्ने उल्लेख छ । 

यसको विरोधमा संयुक्त विद्यार्थी संगठन आन्दोलित भएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थी संगठन खारेजको तयारीबिरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । जस अनुसार चैत २९ गते नागरिक अगुवासँग अन्तरक्रिया गर्ने, चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ४ गतेसम्म देशका सवै जिल्लामा रहेका क्याम्पसमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने तथा वैशाख ५ गते पूर्व विद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने उनीहरुले जनाएका छन् । त्यसैगरि वैशाख ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म क्याम्पसमा ब्यानर राख्ने, पर्चा बाँड्नेदेखि हस्ताक्षर संकलन गरिने विद्यार्थी संगठनहरुले जनाएका छन् । 

त्यस्तै वैशाख ११ गते हरेक विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई ज्ञापन पत्र दिने, वैशाख १२ गतेः प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने र वैशाख १५ गते काठमाडौँको बालुवाटार सहित देशभरि कापी–कलम सहितको प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले जानकारी दिए । उनले सरकारले अधिनायकवादको नीति अपनाए स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । 

त्यस्तै अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दिपक धामीले सरकारले निषेधको नीति लिने र जनताको आवाज थुन्ने कार्यमा अघि बढ्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले दलीय बिचारसंग आवद्ध संगठनलाई खारेज गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने भन्दै एकतर्फीले सरकार अघि बढ्न खोजे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । 

त्यस्तै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयमा प्रविधि एकीकरणको नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने,सबै विश्वविद्यालयको परीक्षाफल प्रकाशन र मौका परीक्षा ३ महिना भित्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, तत्काल महँगी नियन्त्रण गरी जनतालाई राहतको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने, भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी उक्त आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीहरू माथि कडा कारवाही गर्नुपर्ने लगाएतमा माग समेत राखेका छन् ।