काठमाडौं । राष्ट्रपतिरामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना र सन्तुलित कूटनीतिलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि पहिलोपटक आह्वान गरिएको संयुक्त बैठकलाई सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गरे। उनले उक्त निर्वाचनमार्फत नयाँ पुस्ताको नेपाली राजनीतिमा आकर्षण, सहभागिता र नेतृत्व विकास भएको स्पष्ट सन्देश प्राप्त भएको बताए।

राष्ट्रपति पौडेलले जनताले विधिको शासन, पारदर्शी र उत्तरदायी शासन प्रणाली, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा तथा रोजगारीका अवसरको अपेक्षा गरेको उल्लेख गरे। ती अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले परिणाममुखी ढंगले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले संसद्ले नागरिक केन्द्रित र जनकल्याणकारी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे। निर्माण भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हुने पनि उनले बताए।

उनले न्यायपालिकाबाट छिटो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायसम्पादन हुन सके मात्र परिवर्तनका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूप्रति साँचो सम्मान हुने उल्लेख गरे। साथै संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षे अभ्यास महत्वपूर्ण भए पनि जनताको चाहनाअनुसार अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिने ढिलासुस्ती र अनियमितता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नागरिकले ‘घरदैलोमै सरकार’ भएको अनुभूति गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन स्थापित गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको उनको धारणा थियो।

युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र बजारको मागअनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। निराश जनशक्तिबाट मुलुकको विकास सम्भव नहुने भन्दै युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउन सरकार सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, विश्व परिवेशमा देखिएका द्वन्द्व र अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय हित केन्द्रमा राखेर सन्तुलित, विश्वसनीय र पारस्परिक सम्मानमा आधारित कूटनीतिक सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

राष्ट्रपति पौडेलले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन र आर्थिक समृद्धिको साझा लक्ष्य हासिल गर्न सबै राजनीतिक शक्ति एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।