काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । समितिले खड्कालाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ ।

पार्टी कार्यालय सानेपामा बुधबार बसेको समितिको बैठकले खड्काले पार्टीको आधिकारिक लेटरहेड प्रयोग गरी आफूलाई कार्यवाहक सभापति उल्लेख गर्दै पटक–पटक विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै अनुशासनको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

समितिका अनुसार यसअघि पनि खड्काले पार्टीको लेटरहेड दुरुपयोग गरेको भन्दै एक पटकका लागि सचेत गराइएको थियो । तर सो चेतावनीपछि पनि पुनः त्यही प्रकृतिका गतिविधि दोहोरिएपछि विधानअनुसार स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको हो ।

विज्ञप्ति र अधिकार विवाद

खड्काले चैत ३० गते कार्यवाहक सभापतिको हैसियत उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि विवाद चुलिएको थियो । त्यसअघि चैत १४ गते उनले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकको पक्राउको विरोधमा पनि त्यही हैसियत प्रयोग गरी विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

अनुशासन समितिले यसलाई आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर आधिकारिक लेटरहेड दुरुपयोग गरेको ठहर गरेको छ ।

अनुशासन समितिको निर्णय

समितिका संयोजक तारामान गुरुङका अनुसार खड्कालाई एक हप्ताभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ । जवाफ सन्तोषजनक नभएमा थप अनुशासनात्मक कारबाही अघि बढाइने उनले बताएका छन् ।

यसैबीच, समितिले यसअघि पनि खड्काको गतिविधिलाई लिएर चेतावनी दिएको भए पनि निरन्तरता देखिएपछि कडा निर्णय लिनुपरेको जनाएको छ ।

गगन थापाको संकेत

कांग्रेस सभापति गगन थापाले पनि पार्टी अनुशासन उल्लंघनप्रति कडा संकेत दिँदै अब धेरै सहन नसकिने बताएका थिए । ‘जरा अभियान’ अन्तर्गतको कार्यक्रममा उनले पार्टीलाई अनुशासनमा राख्न आवश्यक कदम चालिने बताएका थिए ।

खड्काको अडान

खड्काले भने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै आफू १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यवाहक सभापति नै रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने अडान लिएको बताइएको छ ।

आन्तरिक विवादको पृष्ठभूमि

कांग्रेसभित्र पछिल्ला वर्षहरूमा नेतृत्व वैधता र संगठनात्मक निर्णयलाई लिएर विवाद चर्किँदै आएको छ । विशेष महाधिवेशनपछि बनेको नयाँ कार्यसमिति र पुरानो संस्थापन समूहबीचको मतभेद अझै अदालतमा विचाराधीन छ ।

यसअघि संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई अवैध भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतमा अन्तिम निर्णय नआएकै कारण पार्टीभित्रको नेतृत्व विवाद अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

अनुशासन समितिको पछिल्लो कदमले कांग्रेसभित्रको नेतृत्व विवाद फेरि सतहमा आएको छ । खड्कामाथिको कारबाही प्रक्रिया अघि बढेसँगै पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष थप चर्किने संकेत देखिएको छ ।