काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । २०६२÷०६३ देखि ०८२÷०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकल प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन् ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले बेपत्ता बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्विजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्रर्याक एक मिलियन बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्न स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी समझोता २०८२ फागुन ५ गतेहस्ताक्षर गरी स्वीकार गरिएको सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
सरकारले गरेका अन्य निर्णयहरुः
–संगठन तथा व्यवस्थापन संरक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गर्ने।
–२०८२ भाद्र २३ र २४ गते घटेको घटना जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा , सशस्त्र सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकसुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने।
Facebook Comments