काठमाडौं ।अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानी प्रणालीलाई मासिकबाट अर्धमासिक (१५–१५ दिनमा) बनाउने औपचारिक निर्णय गरेको छ । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले महिनामा दुई किस्तामा तलब तथा भत्ता पाउनेछन् । हालसम्म प्रत्येक महिनाको अन्तिम साता बैंक खातामा एकमुष्ट तलब पठाउने व्यवस्था रहेकोमा अब कुल आम्दानीको करिब ५० प्रतिशत रकम हरेक १५ दिनमा उपलब्ध गराइनेछ ।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालयलेमहालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ४ वैशाखमा पत्र पठाउँदै आवश्यक प्राविधिक तयारी सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव डा.सुमन दाहालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा अर्धमासिक भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।
सरकारका अनुसार यो कदमले कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत नगद प्रवाह (cash flow) सुधार गर्नेछ । नियमित अन्तरालमा तलब पाउँदा दैनिक खर्च व्यवस्थापन सहज हुने र छोटो अवधिका ऋणमा निर्भरता घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै बजारमा निरन्तर नगद प्रवाह भइरहने भएकाले समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ ।
भारत र चीनजस्ता देशहरूमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई अझै पनि मासिक रूपमा तलब दिने प्रचलन कायम छ । खाडी मुलुकहरू—संयुक्त अरब इमिरेट्स,कताररसाउदी अरेबिया—मा पनि श्रम कानुनअनुसार मासिक भुक्तानी नै सामान्य छ ।
तरसंयुक्त राज्य अमेरिकारअष्ट्रेलियाजस्ता देशहरूमा भने अर्धमासिक वा द्वि-साप्ताहिक (bi-weekly) भुक्तानी प्रणाली व्यापक रूपमा प्रयोगमा छ, जुन नेपालले अपनाउन लागेको प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो हो ।
हालकोनिजामती सेवा ऐन २०४९अनुसार कर्मचारीहरूले मासिक रूपमा तलबभत्ता पाउने व्यवस्था छ । दफा २८ र ३१ मा मासिक भुक्तानी तथा सञ्चय कोषसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख छन् ।
त्यसैले अर्धमासिक प्रणाली लागू गर्न ऐन संशोधन आवश्यक पर्नेछ । सरकारले तयारी गरिरहेको संघीय निजामती सेवा ऐनमै यस्तो व्यवस्था समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ ।
सरकारले यसअघि कार्यालय समय बिहान ९ देखि बेलुका ५ बजेसम्म कायम गर्ने तथा दुई दिने साप्ताहिक बिदा लागू गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अर्धमासिक तलब भुक्तानी प्रणालीलाई पनि प्रशासनिक सुधारकै निरन्तर प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
Facebook Comments