काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवाबाट अवकाश हुने कर्मचारीका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यस व्यवस्था अनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवजस्ता उच्चपदस्थ कर्मचारीले पद छाडेको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्।

सरकारले यो प्रावधान सुशासन कायम गर्न र पदमा रहँदा बनाइएका सम्बन्ध वा प्रभावको दुरुपयोग रोक्न ल्याएको जनाएको छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

तर यो प्रस्तावप्रति केही प्रश्न पनि उठेका छन्। दुई वर्षसम्म कुनै सरकारी वा सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने व्यवस्थाले अनुभवी जनशक्तिको उपयोगमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। लामो अनुभव भएका कर्मचारीलाई पूर्ण रूपमा बाहिर राख्दा राज्यले उनीहरूको ज्ञान र सीप गुमाउन सक्ने तर्क गरिएको छ।

यसअघि पनि यस्तै व्यवस्था प्रस्ताव हुँदा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले विरोध गरेका थिए। त्यसबेला विवाद बढ्दै जाँदा छानबिन समिति गठनसम्म भएको थियो र समितिका सभापतिले राजीनामा समेत दिएका थिए।

समग्रमा, दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको उद्देश्य सकारात्मक देखिए पनि यसको कार्यान्वयन सन्तुलित र व्यवहारिक हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।