काठमाडौँ — २०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेकाबालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक महिना पूरा भएको छ। चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारप्रति उच्च अपेक्षा र उत्साहबीच यो अवधिमा लिइएका निर्णयहरू, सुधार प्रयास र विवादहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेका छन्।

सरकार गठनपछि पहिलो ठूलो कदमका रूपमा थापाथली र सिनामङ्गल क्षेत्रमा नदी किनारका सुकुमबासी बस्ती हटाउने अभियान सुरु गरिएको छ। शनिबारदेखि डोजर परिचालन गरी टहरा भत्काउने कार्य अघि बढाइएको हो। दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुमबासी समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा यो कदमलाई सरकार समर्थकहरूले “साहसिक निर्णय” भनेका छन् भने आलोचकहरूले मानवीय संवेदनशीलता नदेखिएको आरोप लगाएका छन्।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै कडाइका साथ कदम चालिरहेको दाबी गरेको छ। यातायात कार्यालय र मालपोतजस्ता सेवामा बिचौलिया नियन्त्रणदेखि अनियमितता विरुद्ध पक्राउ अभियानसम्मका कार्यले केही क्षेत्रमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ।

तर, सुरुदेखि नै सरकार विवादमुक्त रहन सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद् गठनपछि दुई मन्त्रीसँग सम्बन्धित विवाद सार्वजनिक भएपछि उनीहरूलाई पदबाट हटाउनुपरेको थियो। सम्पत्ति विवरण, पारिवारिक सम्बन्ध र लगानीसँग जोडिएका आरोपका कारण मन्त्रीस्तरमै राजीनामा र बर्खास्ती भएका घटनाले सरकारको छवि मिश्रित बनेको छ।

गृह प्रशासनमा देखिएको कडाइका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व गृहमन्त्रीहरूमाथि अनुसन्धान र पक्राउसम्बन्धी निर्णयहरूले राजनीतिक तरंग ल्याएको छ। केही कानुनविद्हरूले यी कदमलाई “हतारमा गरिएको” भन्दै विधिको शासनबारे प्रश्न उठाएका छन् भने समर्थकहरूले यसलाई “सदाचार अभियान” का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

त्यस्तै, भन्सार नीतिमा कडाइ, सरकारी बिदा र तलब प्रणालीमा परिवर्तन, तथा ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी निर्णयहरूले पनि बहस सिर्जना गरेका छन्। विशेषगरी रोजगारी र साना व्यवसायमा पर्ने असरलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको छ।

सरकारले विश्वविद्यालय, क्याम्पस र कर्मचारी क्षेत्रमा रहेका संगठन संरचनामा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेपछि आन्दोलन र विरोध दुवै बढेका छन्। साथै, केही ठूला उद्योगपति र व्यापारिक घरानामाथि गरिएको अनुसन्धानले लगानी वातावरणबारे चिन्ता पनि बढाएको छ।

यसैबीच, सरकारले १०० दिनको कार्ययोजना अघि सार्दै सेवा प्रवाह सुधार, प्रशासनिक छिटोपन र विकास परियोजनामा तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ। सवारीचालक अनुमतिपत्रदेखि केही सेवा प्रक्रियामा सुधार देखिए पनि दीर्घकालीन नतिजा अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको पहिलो महिनाले “उत्साह र चुनौती दुवै” देखाएको छ। एकातर्फ सुशासन र सुधारको प्रयासले जनअपेक्षा बढाएको छ भने अर्कोतर्फ नीति कार्यान्वयन, संवेदनशीलता र राजनीतिक स्थिरताको प्रश्न अझै कायम छ।

नागरिक अपेक्षा उच्च भए पनि संस्थागत संरचना, स्रोत व्यवस्थापन र प्रशासनिक क्षमता सीमित भएकाले सरकारले तत्काल ‘परिणाम’ भन्दा दीर्घकालीन सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि सरकारले निर्णयलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सके जनसमर्थन कायम रहन सक्छ, अन्यथा अहिलेको उच्च अपेक्षा नै भविष्यमा निराशामा बदलिन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै बलियो छ।