काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्तीबाट सुकुमवासी हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि एक सातापछि पेशी तोकेको छ।

सुकुमवासी हटाउने निर्णय कार्यान्वयन हुँदा सयौं नागरिकको बसोबासको हक हनन हुने तथा वृद्धवृद्धादेखि बालबालिकासम्म प्रभावित हुने भन्दै दायर निवेदनको सुनुवाइ तत्काल नभई एक साताका लागि सारिएको हो।

अन्तरिम आदेशको मागसहित दायर निवेदनमा न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको इजलासले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउनुको कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई वैशाख २१ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।

निवेदनकर्ताहरूले सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म बस्तीमा डोजर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए। उनीहरूले कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुमवासीलाई हटाउनु नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध हुने बताएका छन्।

सामान्यतया नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएका विषयमा अदालतले आवश्यकताअनुसार छोटो समयमै अन्तरिम आदेश दिने अभ्यास भए पनि यस प्रकरणमा भने एक साताको समय दिइएको छ।

सरकारको निर्देशनअनुसार उपत्यकाका नदी किनारका अधिकांश बस्तीबाट सुकुमवासी हटाइसकिएको छ। विस्थापितहरू विभिन्न आश्रयस्थल र खुला भवनमा बस्न बाध्य भएका छन् भने वृद्धवृद्धा र विद्यालय जाने बालबालिकाहरू विशेष रूपमा प्रभावित भएका छन्।

यसबीच, प्रारम्भिक सुनुवाइमै ढिलाइ हुँदा अदालतबाट आउने सम्भावित आदेशले तत्काल राहत नपुग्ने अवस्था देखिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।