काठमाडौं ।  झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न थालेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी तथा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको बचत फिर्तासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने दुई अध्यादेश स्वीकृत गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेशहरू अध्ययन गरिरहेका छन्।

सरकारले १७ वैशाखका लागि आह्वान गरेको संसद् अधिवेशन २४ घण्टा नबित्दै वैशाख १० गते स्थगित गरेको थियो। त्यसबेला संसद् सचिवालयको तयारी नपुगेको कारण देखाइए पनि सोमबार दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेपछि संसद् स्थगित गर्नुको वास्तविक उद्देश्य प्रस्ट भएको देखिएको छ।

संविधानको धारा ११४ अनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नभएको अवस्थामा र ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ परेमा मात्र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन्। यस प्रावधानले दुई सर्त अनिवार्य बनाएको छ—पहिलो, संसद् अधिवेशन सञ्चालनमा नरहनु, र दोस्रो, तत्काल आवश्यक अवस्था हुनु। अधिवेशन नभए पनि तत्काल आवश्यकताको अभावमा अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन।

संविधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने र बैठकका लागि सबै सदस्यको उपस्थिति तथा सर्वसम्मत निर्णय आवश्यक हुने व्यवस्था थियो। सर्वसम्मति नहुँदा चार सदस्यको निर्णय मान्य हुने प्रावधान पनि थियो। यसलाई संशोधन गर्न विभिन्न सरकारले अध्यादेशमार्फत कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भई बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याएका थिए, तर ती अध्यादेशहरू पारित नभई निष्क्रिय भए। त्यसपछि मूल ऐनको व्यवस्था समेत निष्क्रिय भएको बुझाइ बनेको थियो, जसले कानुनी शून्यता सिर्जना गरेको थियो। यस्तो अवस्थामा सरकारले विधेयकमार्फत समाधान खोज्ने अभ्यास पनि देखिएको थियो।

तर गत वर्ष कात्तिक २७ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ गर्दै अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि ऐनको पुरानो व्यवस्था स्वतः पुनः कायम हुने फैसला गरेको थियो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी विभाजनसम्बन्धी मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको थियो।

सरकारको अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने कदमको विपक्षी दलहरूले कडा विरोध गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले यसलाई ‘लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत’ भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको विधायिकी अधिकारमाथि अतिक्रमण गरेको र यसले विधिको शासन कमजोर बनाएको उल्लेख छ।

नेकपाले पनि संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेश ल्याउने कदमको विरोध गर्दै तत्काल बजेट अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ। प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसद्लाई छल्ने गैरलोकतान्त्रिक कार्यको भर्त्सना गरिएको छ।

राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले ‘जीवित संसद् हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला’ भएको बताएकी छन्। स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि अध्यादेश रोज्नुको कारण स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै उनले संसद् सशक्तीकरणको माग गरेकी छन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने अभ्यासलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत ठहर गरिसकेको छ। ओली सरकारद्वारा संसद् विघटनपछि जारी नागरिकता अध्यादेशको सन्दर्भमा संवैधानिक इजलासले ‘शासकीय सुविधाका लागि संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्दा विधायिकाको अधिकारमा अनुचित हस्तक्षेप हुने’ ठहर गरेको थियो। यस्ता अध्यादेशलाई ‘छद्म विधायन’ भन्दै संवैधानिक वैधता नपाउने निष्कर्ष निकालिएको थियो।

संविधानअनुसार जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसअघि राष्ट्रपतिले संयुक्त सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ, जसलाई संसद्ले पारित गर्नुपर्छ। साथै, प्रि–बजेट छलफल पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सामान्यतया वैशाख दोस्रो सातातिर बजेट अधिवेशन बोलाउने परम्परा रहिआएको छ। गत वर्ष वैशाख १३ गते अधिवेशन बोलाइएको थियो।

यसबीच नेकपा एमालेका युवा नेता तथा सांसद सुहाङ नेम्बाङले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि अध्यादेश ल्याउनु विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले जनताले संसद्मार्फत कानुन निर्माण गर्न पूर्ण अधिकार दिए पनि सरकार अध्यादेशतर्फ गएको भन्दै यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत बताएका छन्। उनले यस्तो कदम संविधानवादको सिद्धान्तविपरीत भएको र संसद्माथिको अविश्वास झल्किने बताए।

राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पनि संसद् बैठक स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताएका छन्। उनले ‘शक्तिशाली सरकार’ले संसद् टारेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु विगतका आलोचनासँग विरोधाभास भएको टिप्पणी गरेका छन्।

यस्तै, रास्वपाकै सांसद गणेश कार्कीले पनि आफ्नै सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकारले अध्यादेश ल्याउनु बहादुरी नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। उनले संविधानको अक्षरअनुसार प्रक्रिया पूरा भए पनि यसको मर्मको पालना नभएको बताएका छन्। संविधानलाई अक्षरले मात्र नभई मर्मले जीवन्त बनाउने कुरा उनले जोड दिएका छन्। साथै, विगतमा उठाएका प्रश्नहरू अहिले आफ्नै सरकार हुँदा पनि उठाइरहेको उनले बताएका छन्।