सरकारले संघीय तहमा रहेका व्यापक राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। प्रशासनिक, कानुनी र संस्थागत संरचनामा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले १५० भन्दा बढी निकायमा रहेका करिब १,२०० भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति हटाउने योजना बनाएको हो।

सरकारले “सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश” राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ। साथै विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन संशोधन, सार्वजनिक खरिद ऐन सुधार तथा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका कानुनी अवरोध हटाउन २० भन्दा बढी ऐन संशोधनका अध्यादेश पनि अघि सारिएको छ।

सरकारी अध्ययनअनुसार संघीय तहमा करिब १५० निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको छ, जसमा ४५ सार्वजनिक संस्थान रहेका छन्। भूमि समस्या समाधान आयोगमा मात्रै ३०० भन्दा बढी नियुक्ति छन् भने पर्यटन, सञ्चार र कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत पनि ठूलो संख्यामा यस्ता पदहरू रहेका छन्।

सरकारले यस्ता नियुक्तिहरू हटाएर प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै मेरिटमा आधारित प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। सहकारी क्षेत्र सुधार, संवैधानिक निकायमा पारदर्शी नियुक्ति र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ।

यसैबीच, पद खारेज हुने संकेत पाएपछित्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित सबै पदाधिकारीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष खड्ग केसी र रजिष्टार केदारप्रसाद रिजालले कुलपतिबालेन्द्र शाहसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्।

यसअघि पनिनेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ,राससका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा रनेपाल स्टक एक्सचेन्जका अध्यक्ष हेमन्त बस्यालले राजीनामा दिएका थिए।

सरकार गठनसँगै राजनीतिक नियुक्ति हटाउने संकेत दिएको सरकारले प्रारम्भमा स्वेच्छिक मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको थियो। तर अपेक्षाअनुसार पदाधिकारीहरूले पद नछोडेपछि अध्यादेशमार्फतै हटाउने रणनीति अघि बढाइएको हो। सरकारको भनाइमा यस कदमले राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनेछ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन् । सरकारले पठाएका अन्य ६ वटा अध्यादेश भने अध्ययन गरिरहेका छन् ।