काठमाडौं । सरकारले उच्च तहका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’लाई औपचारिक रूपमा काम अघि बढाउने कार्यादेश दिएको छ। दुई साताअघि गठन भएको आयोगको कार्यादेश बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै आयोगले आफ्नो काम सुरु गर्ने भएको हो।

सरकारलेसम्पत्ति छानबिन आयोगलाई बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिव वा सो सरहका कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ। कार्यादेश अनुसार बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका पदाधिकारीहरू भने आयोगको प्रत्यक्ष छानबिनको दायरामा पर्ने छैनन्।

आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, अवकाशप्राप्त वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी तथा उनीहरूको परिवारको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी जाँचबुझ गर्नेछ। यसमा प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्री, सांसद, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सहसचिवदेखि माथिका कर्मचारीहरू समावेश छन्।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशराजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो। आयोगमापुरुषोत्तम पराजुली,चण्डीराज ढकाल,गणेश केसीरप्रकाश लम्सालसदस्य छन्।

कार्यादेश अनुसार २०८२ साल चैत मसान्तदेखि २०६२/६३ सालसम्मको अवधिलाई पहिलो चरणमा अनुसन्धान गरिनेछ। यस अवधिमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीबालेन शाहसहित मन्त्री, सांसद तथा अन्य उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ। त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूकेपी शर्मा ओली,पुष्पकमल दाहाल,शेरबहादुर देउवालगायत २०६२/६३ पछि सरकारमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू पनि दायरामा पर्नेछन्।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद भने छानबिनको सूचीमा राखिएको छैन । तर उनीहरूका सल्लाहकार, स्वकीय तथा निजी सचिवहरू भने अनुसन्धानमा पर्नेछन्। आयोगले सार्वजनिक संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति समेत छानबिन गर्नेछ।

छानबिनका क्रममा अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको, भ्रष्टाचारको आशंका भएका, उजुरी परेका वा जोखिमयुक्त निकायमा काम गरेका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। कर, भूमि प्रशासन, यातायात लगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका निकायका कर्मचारीहरू पनि विशेष निगरानीमा रहनेछन्।

आयोगले ३० दिनभित्र उजुरी आह्वान गर्नेछ भने लिखित, मौखिक, विद्युतीय वा सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत उजुरी लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्राप्त उजुरीका आधारमा सम्बन्धित निकायबाट सम्पत्ति विवरण मागिनेछ र आवश्यक परे थप अनुसन्धान अघि बढाइनेछ।

आयोगले छानबिन सम्पन्न भएका प्रत्येक प्रकरणमा क्रमशः सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै जानेछ र सरकारले ४५ दिनभित्र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। छानबिनका सबै काम गोप्य रूपमा गरिनेछ भने आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढंगले काम गर्न निर्देशन दिइएको छ।

एक वर्षे कार्यकाल रहेको आयोगमा ३८ जना कर्मचारी खटिनेछन्। सरकारले आवश्यकता अनुसार आयोग विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत कार्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ।