काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएका अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका बेला नेपाल सरकारले यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कानुनबमोजिम अघि बढाइएको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकमा उठिबास हुने त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गरेको छ। अपुष्ट सूचना र भ्रमका कारण नागरिकमा अनावश्यक भय सिर्जना भएकोप्रति सरकार सचेत रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधानमा अवरोधका रूपमा रहेको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधानहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको सरकारले जनाएको छ। कानुनी अड्चन हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेखीकरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

सरकारका अनुसार यस प्रक्रियाबाट भूमिहीनको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ अघि बढ्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ। जोखिमपूर्ण र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ।

अन्य भूमिहीन नागरिकको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस तथा संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने सरकारको भनाइ छ। बस्ती व्यवस्थापनको नाममा कसैलाई पनि अन्याय नहुने स्पष्ट पार्दै सरकारले चालिएका कदमहरू नागरिक हटाउने नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको बालेनले बताएका छन् ।

सामाजिक सन्जालमा स्टाटस लेख्दै बालेनले कुनै पनि भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन सबै नागरिकसँग आग्रह गरेको छ। साथै, प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको र कसैलाई पनि घरबारविहीन हुन नदिने स्पष्ट पारेका छन् ।