काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालको शिक्षा र कर्मचारीतन्त्रमा लामो समयदेखि जरा गाडेको दलगत प्रभाव अन्त्य गर्ने उद्देश्य लिएको स्पष्ट पारेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रष्टिकरण दिँदै शाहले अध्यादेशमार्फत दलगत संगठन खारेजीको नीति लिएको उल्लेख गरेका हुन् ।

पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, अभियन्ता, व्यापारी तथा आम नागरिकले उठाउँदै आएको गुनासो—“विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगार्‍यो” भन्ने धारणालाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले शिक्षालय र कर्मचारी संरचनाबाट दलगत प्रभाव हटाउने स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

नेपालमा विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू समयसँगै पेशागत हितभन्दा बढी राजनीतिक दलका “स्लिपर सेल” जस्तै बनेको आरोप लाग्दै आएको छ। योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच, झोला र झण्डाको आधारमा अवसर पाउने प्रवृत्तिले संस्थागत प्रणालीमाथि जनविश्वास घटाउँदै लगेको विश्लेषण गरिन्छ। यसले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमा मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रको निष्पक्षतामा समेत गम्भीर असर पारेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

यसै सन्दर्भमा सरकारले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्ने निर्णय लिएको हो। प्रधानमन्त्रीका अनुसार यो निर्णय संगठन बनाउन नसकेर होइन, बरु विगतका अभ्यासबाट सिकेर लिइएको हो। “अर्को दलगत संगठन थप्दैमा समस्या समाधान हुँदैन” भन्ने निष्कर्षका आधारमा नयाँ बाटो रोजिएको बताइएको छ।

यस्तो छ बालेनको नीति:

-शिक्षालयमा दलका झण्डा तथा राजनीतिक गतिविधिमा निषेध

-कर्मचारीतन्त्रमा दलगत प्रभाव र ‘झोला संस्कृति’ अन्त्य

-नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा राजनीतिक निकटता होइन, क्षमता र विधिलाई प्राथमिकता

उद्देश्य: पेशागत स्वतन्त्रता र गुणस्तर वृद्धि

निर्णयले अधिकार खोस्ने होइन, बरु विद्यार्थी र कर्मचारीको पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। विद्यार्थीले सभ्य, विचारशील र जिम्मेवार राजनीति सिकून् भन्ने चाहना राखिएको छ भने कर्मचारीले कुनै दलको होइन, जनताको सेवा गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

“यो कसैविरुद्धको लडाइँ होइन”

प्रधानमन्त्रीले यो कदम कुनै पार्टीविरुद्ध नभई प्रणाली सुधारका लागि भएको स्पष्ट पारेका छन्। “यो प्रणाली बचाउने प्रयास हो, भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रयास हो,” उनको धारणा छ। दलगत कब्जाबाट संस्थाहरूलाई मुक्त गर्दै संस्थागत पद्धति स्थापित गर्ने लक्ष्य यसमा देखिन्छ।

📝 अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयन

 यी सुधारहरू अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ। यसले तत्काल प्रभाव पार्ने र दीर्घकालीन सुधारको आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

🤝 जनताको साथ अपेक्षित

शाहले परिवर्तन केवल भाषणले होइन, ठोस निर्णयबाट आउने भन्दै आम नागरिकसँग साथ र विश्वासको अपेक्षा गरेको छ। “हामी जे गर्छौं, आम नेपाली जनताको हितमै गर्छौं,” भन्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।

यो प्रस्तावले शिक्षा र प्रशासनिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने अबको बहस र कार्यान्वयनले तय गर्नेछ। तर, लामो समयदेखि उठिरहेको “पार्टीकरण विरुद्धको आवाज” लाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा यसलाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।