काठमाडौँ — राष्ट्रपतिरामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश मंगलबार जारी गरेका छन्। यसअघि फिर्ता गरिएको अध्यादेश सरकारले यथास्थितिमै पुनः सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्वअनुसार अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

अध्यादेश जारी भएसँगै लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिको विवाद तत्कालका लागि टुंगिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब परिषद्को बैठक अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन सदस्य उपस्थित भए बस्न सक्नेछ भने अध्यक्षसहित चार सदस्य उपस्थित हुँदा बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सकिनेछ।

प्रधानमन्त्रीवालेन्द्र शाहअध्यक्ष रहने ६ सदस्यीय परिषद्मा पहिले सर्वसम्मतिमा निर्णय गर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। अब तीन सदस्यको मत मिल्दा पनि निर्णय गर्न सकिने कानुनी प्रावधान बनेको छ, जसले निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारबाट आधार र कारणसहित पुनः सिफारिस भएपछि संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकका रूपमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेका हुन्। सरकारको तर्फबाट भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा कानुनी शून्यता आउन नदिन अध्यादेश आवश्यक परेको तर्क गरिएको छ।

अध्यादेशसँगै संवैधानिक निकायहरूमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना बढेको छ। हाल प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न १३ संवैधानिक आयोगमा गरी १८ पद रिक्त छन्। विशेषगरीराष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगजस्ता महत्त्वपूर्ण निकाय अध्यक्षविहीन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन्।

संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानन्यायाधीश, महालेखा परीक्षक लगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने व्यवस्था छ। तर परिषद्मा आवश्यक सदस्य संख्या नपुग्दा र राजनीतिक सहमति नहुँदा विगतमा नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको थियो।

यद्यपि अध्यादेशलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृति आवश्यक रहनेछ। प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ पक्षको बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा समर्थन नपाए अध्यादेश निष्क्रिय हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।