नेपालमा खेतीको सिजन सुरु हुनु र रासायनिक मलको अभावको समाचार आउनु लगभग एउटै कुरा भइसकेको छ । वर्ष बदलिन्छ, सरकार बदलिन्छ, मन्त्री बदलिन्छन्, तर किसानको पीडा बदलिँदैन । खेत जोत्नुअघि किसानले आकाश होइन, मलको लाइन हेर्नुपर्ने अवस्था फेरि दोहोरिएको छ ।

यतिबेला मकै बालीलाई मल चाहिएको छ । केही महिनापछि धान रोपाइँ सुरु हुनेछ । तर किसानको मुख्य चिन्ता खेती होइन, मल कसरी पाइन्छ भन्ने बनेको छ । यो विडम्बना हो—कृषिप्रधान देश भनिने नेपालमा किसानलाई खेतीभन्दा पहिले मलको खोजीमा भौंतारिनुपर्छ ।

सरकार हरेक वर्ष “पर्याप्त मल मौज्दात” को दाबी गर्छ । तथ्यांक पनि त्यही सुनाइन्छ—यति टन आयात भयो, यति बिक्री भयो, यति गोदाममा छ । तर खेतमा पुगेको किसानको अनुभव भने ठीक उल्टो छ । यदि मल पर्याप्त छ भने किसान किन लाइनमा बसिरहेका छन् ? किन खेतीको मुख्य समयमा बजारमा अभाव देखिन्छ ? समस्या केवल आयातको होइन, वितरण प्रणालीको पनि हो ।

नेपाललाई वार्षिक न्यूनतम ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल चाहिन्छ । तर हरेक वर्ष त्यसको झण्डै आधा मात्र आयात हुन्छ । बाँकी किसानले या त महँगोमा किन्छन्, या खेती नै घटाउँछन् । यसले उत्पादन घटाउँछ, लागत बढाउँछ र अन्ततः खाद्य सुरक्षामाथि नै असर पार्छ ।

सबैभन्दा गम्भीर कुरा, नेपाल अझै मलमा पूर्ण रूपमा परनिर्भर छ । आफ्नै मल कारखाना छैन । भारत र मध्यपूर्वबाट आउने आपूर्तिमाथि निर्भर रहँदा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संकटको असर सीधै नेपाली खेतमा पर्छ । अहिले इरान युद्धको असरले आगामी धान सिजनमा अभाव झन् बढ्न सक्ने चेतावनी आउन थालेको छ । यसको अर्थ स्पष्ट छ—नेपालको कृषि नीति अझै असुरक्षित जगमा उभिएको छ ।

सरकारले फेरि “जीटूजी” मार्फत मल ल्याउने निर्णय गरेको छ । ८० हजार टन मल ल्याउने तयारी भइरहेको छ । तर प्रश्न फेरि उही हो—हरेक वर्ष किन खेतीको मुखमा मात्रै सरकार ब्युँझिन्छ ? किसानलाई मल आवश्यक पर्ने समय पहिल्यै थाहा हुँदाहुँदै पनि किन सधैं आपत्कालीन शैलीमा निर्णय गरिन्छ ?

यो केवल व्यवस्थापनको कमजोरी होइन, कृषि क्षेत्रप्रतिको पुरानो उदासीनता हो । काठमाडौंमा नीति बन्छ, तर खेतसम्म पुग्दा त्यो कागजमै सीमित हुन्छ । किसानले समयमै मल पाएन भने उत्पादन घट्छ, उत्पादन घटेपछि बजारमा मूल्य बढ्छ, अनि त्यसको भार फेरि सर्वसाधारणले नै बोक्नुपर्छ ।

अर्को विडम्बना, सरकारले कृषि आधुनिकीकरणका ठूला भाषण गर्छ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा दिन्छ, तर किसानलाई आधारभूत मलसमेत सुनिश्चित गर्न सक्दैन । मल अभाव अब केवल कृषि समस्या होइन, राज्यको क्षमता परीक्षणको विषय बनेको छ ।

नेपालमा किसानले मौसमसँग मात्र होइन, नीतिगत असफलतासँग पनि लड्नुपरेको छ । कहिले बीउको समस्या, कहिले सिंचाइको, कहिले बजारको, अनि हरेक वर्ष मलको । यस्तो अवस्थामा युवाहरू खेतीबाट पलायन हुनु आश्चर्य होइन ।

राज्यले अब बुझ्नुपर्छ—मल केवल कृषि सामग्री होइन, खाद्य सुरक्षाको आधार हो । किसानले समयमै मल नपाउनु भनेको देशले समयमै उत्पादन नपाउनु हो । र खेतीको समयमा मल नपुर्‍याउन नसक्ने राज्यले “कृषिप्रधान देश” भन्ने नैतिक अधिकार पनि विस्तारै गुमाउँदै जान्छ ।