ुकम्वासी, भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासीस्थलमा क्रुरतापुर्वक डोजर लगाइ उठिबास लगाएको भन्दै काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन भएको छ । विना कुनै बिकल्प सरकारले सुकम्वासी, भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासीस्थलमा डोजर लगाएर आफुहरुमाथि अन्याय गरेको भन्दै संयुक्त सुकुम्बासी मोर्चा लगाएत बिभिन्न संघसंस्थाको अगुवाइमा शुक्रबार प्रदर्शन भएको हो ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरुले भूमि र आवास अधिकारको लागि निरन्तर लड्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । उनीहरुले समाजवादको नारा डोजरको साहारा, बिकासको नाममा विस्थापन बन्द गर, घर होइन अन्याय भत्काउ लगाएत लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

साथै उनीहरुले थाल बजाएर सरकारबिरोधी नारावाजी समेत गरेका थिए ।  काठमाडौंका सडकमा थाल ठटिएको आवाज केवल विरोधको आवाज होइन, राज्यप्रतिको आक्रोशको प्रतिध्वनि हो । जब नागरिक आफ्नो घर जोगाउन सडकमा आउन बाध्य हुन्छन्, त्यतिबेला प्रश्न केवल “अवैध बस्ती” को रहँदैन, राज्यको संवेदनशीलताको पनि उठ्छ ।

सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियानलाई “विकास” र “जोखिम व्यवस्थापन” को नाम दिएको छ । तर विकासको पहिलो सर्त मान्छेको जीवन र सम्मान हो । यदि विकासको नाममा हजारौं मानिसलाई विकल्पविहीन बनाएर सडकमा पुर्‍याइन्छ भने त्यो विकास होइन, व्यवस्थाको क्रूर प्रदर्शन हो ।

काठमाडौंका १६ बस्तीबाट नौ दिनमै १५ हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित हुनु सामान्य घटना होइन । तीमध्ये धेरैसँग कानुनी लालपुर्जा नहुन सक्छ, तर उनीहरूसँग जीवन थियो, समुदाय थियो, आश्रय थियो । राज्यले डोजर चलाउनुअघि विकल्प दिनुपर्ने न्यूनतम मानवीय दायित्व पनि पूरा गरेन । अहिले “होल्डिङ सेन्टर” को नाममा राखिएका ठाउँहरूलाई नै पीडितहरूले यातनागृह भन्न थालेका छन् ।

सबैभन्दा खतरनाक कुरा के हो भने सरकार “मानव समस्या” लाई “प्रशासनिक समस्या” जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । डोजर चलाउनु सजिलो हुन्छ, तर विस्थापितको भविष्य बनाउनु कठिन हुन्छ । राज्यले सजिलो बाटो रोजेको देखिन्छ ।

निश्चय पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण स्थायी समाधान होइन । खोला किनार, जोखिमयुक्त क्षेत्र वा सरकारी जमिन अनियन्त्रित रूपमा कब्जा हुन दिनु पनि गलत हो । तर प्रश्न फेरि उही हो—विकल्पबिना उठिबास गराउनु कति न्यायोचित छ ? यदि राज्यले दशकौंसम्म बस्ती बस्न दियो, बिजुली–पानी पुर्‍यायो, भोट लियो, कर उठायो, अनि एकदिन अचानक डोजर पठायो भने दोष केवल गरिबको मात्र कसरी भयो ?

सरकारका मन्त्रीहरू “डोजर आतंक” शब्दलाई अतिरञ्जना भन्न सक्छन् । तर जसको घर भत्किएको छ, जसका बच्चा खुला आकाशमुनि पुगेका छन्, उनीहरूका लागि त्यो आतंक नै हो । सत्ता सिंहदरबारबाट हेर्दा योजना देखिन्छ, सडकबाट हेर्दा पीडा देखिन्छ ।

अझ विडम्बना के छ भने चुनावताका “सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा” बाँड्ने वाचा गर्ने राजनीति अहिले “अवैध बस्ती हटाउने” कठोर भाषामा उत्रिएको छ । सत्ता बदलिन्छ, भाषण बदलिन्छ, तर पीडितको अवस्था बदलिँदैन । सुकुम्बासीहरू वर्षौंदेखि राजनीतिक नाराको इन्धन बने, समाधानको प्राथमिकता कहिल्यै बनेनन् ।

धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचना जारी गरेपछि महेन्द्रनगरका सुकुमवासी आन्दोलित भएका छन् । सुकुम्बासी हटाउने सूचनाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयले जनकपुर–ढल्केवर सडक अवरुद्ध गरेका छन् । नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सूचना जारी गरेपछि प्रभावित स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । आन्दोलनकारीले शुक्रबार बिहान ७ बजेदेखि ८ बजेसम्म जनकपुर–ढल्केवर सडकखण्ड अवरुद्ध गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । 

सडक अवरुद्ध हुँदा विहान सवारी आवागमन प्रभावित भएको थियो । सूचनापछि प्रभावित स्थानीयवासीले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी हटाउन खोजिएको भन्दै आन्दोलन थालेका हुन् । आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

धनुषादेखि काठमाडौंसम्म फैलिएको विरोधले एउटा स्पष्ट संकेत दिएको छ—यो केवल घरको मुद्दा होइन, अस्तित्वको मुद्दा हो । मानिसहरू “जग्गा” भन्दा पहिले “बाँच्ने अधिकार” मागिरहेका छन् ।

राज्यले विकास गर्नैपर्छ । नदी किनार सुरक्षित बनाउनैपर्छ । सार्वजनिक जग्गा जोगाउनैपर्छ । तर त्यो काम मानवीय संवेदनशीलतासँगै हुनुपर्छ । व्यवस्थापनभन्दा पहिले विस्थापन गर्ने नीति लोकतान्त्रिक राज्यको होइन, आदेशमुखी शासनको संकेत हो ।

सरकारले अहिले पनि बुझ्नुपर्छ—डोजरले घर भत्काउन सक्छ, तर आक्रोश दबाउन सक्दैन । विकास तब मात्रै न्यायपूर्ण हुन्छ, जब त्यसले सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई पनि साथ लिएर अघि बढ्छ । होइन भने “स्मार्ट सिटी” बनाउने नाममा राज्य आफ्नै नागरिकप्रति कठोर र निर्दयी बन्दै गएको इतिहास लेखिनेछ ।