नेपालको रसुवास्थित भोटेकोशी र त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति मात्र गराएको छैन, मुलुकको विपद् व्यवस्थापन क्षमता, पूर्वाधार विकासको प्राथमिकता र राज्यको समग्र तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न पनि खडा गरेको छ। विपद् आफैंमा कसैको नियन्त्रणमा हुँदैन। बाढी, पहिरो, भूकम्प, हिमपहिरो वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न नसकिएला, तर त्यसबाट हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न राज्यले तयारी गर्न सक्छ। उद्धारलाई छिटो, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सक्छ। घाइतेको उपचार, बेपत्ताको खोजी र मृतकको शव व्यवस्थापन सम्मानजनक ढङ्गले गर्न सक्छ। तर पछिल्लो विपत्तिले नेपाल यी आधारभूत जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवस्थामा समेत अझै कमजोर रहेको देखाएको छ।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो– विपद् आउँदा नेपालसँग आफ्नै क्षमता कति छ ? हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रसँग जनशक्ति छ, साहस छ, इच्छाशक्ति छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले विपद्का बेला आफ्नो क्षमताभन्दा बढी खटिएर उद्धार गर्दै आएका छन्। तर साहस र जनशक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन। आधुनिक विपद् व्यवस्थापनका लागि विशेष प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, पूर्वतयारी, अभ्यास र आवश्यक उपकरण उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। भोटेकोशी बाढीपछि जलविद्युत आयोजनाका सुरुङभित्र फसेका श्रमिक तथा प्राविधिकको उद्धारमा देखिएको कठिनाइले यही कमजोरी उजागर गरेको छ।

सुरुङभित्र बाढी र लेदो पसिसकेको अवस्थामा उद्धार आफैंमा अत्यन्त जटिल काम हो। त्यहाँ सामान्य उद्धार उपकरणले काम गर्दैन। सुरुङको भित्री अवस्था पत्ता लगाउन विशेष क्यामेरा, पानी र लेदो निकाल्न उच्च क्षमताका पम्प, अक्सिजनको अवस्था परीक्षण गर्ने उपकरण, विषालु ग्यासको पहिचान गर्ने प्रविधि तथा जोखिमयुक्त भूमिगत संरचनामा काम गर्न प्रशिक्षित जनशक्ति आवश्यक पर्छ। नेपालमा सयौँ जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेका छन्। देशभर सयौँ किलोमिटर सुरुङ निर्माण भएका छन् र थप सुरुङ निर्माण भइरहेका छन्। तर यति ठूलो भूमिगत पूर्वाधार विस्तार भइरहँदा त्यसमा हुन सक्ने दुर्घटनाका लागि राज्यसँग छुट्टै विशिष्टीकृत उद्धार क्षमता किन छैन ?

अझ गम्भीर विषय के हो भने यस्तो क्षमताको आवश्यकता विपद् आएपछि मात्र महसुस गरियो। भारत र चीनबाट सुरुङ उद्धारका विज्ञ तथा प्राविधिक सहयोग लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। छिमेकीको सहयोग लिनु आफैंमा कमजोरी होइन। विपद्का बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार गर्नु विश्वव्यापी अभ्यास हो। तर आफ्नै देशमा बारम्बार निर्माण भइरहेका जलविद्युत सुरुङ, सडक सुरुङ, खानी तथा अन्य भूमिगत संरचनामा दुर्घटना हुँदा तत्काल परिचालन गर्न सक्ने आफ्नै विशिष्टीकृत टोलीसमेत नहुनु भने राज्यको दीर्घकालीन तयारीमाथिको प्रश्न हो।

यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ– आत्मनिर्भरता र उग्रराष्ट्रवाद एउटै कुरा होइन। राज्यले आफ्ना नागरिकको ज्यान जोगाउन उपलब्ध सबै साधन प्रयोग गर्नुपर्छ। विदेशी सहयोग लिनुपरे लिनुपर्छ। छिमेकी राष्ट्रसँग प्रविधि र विज्ञता माग्नुपरे माग्नुपर्छ। नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो कुनै राष्ट्रिय प्रतिष्ठा हुँदैन। तर अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ– हरेक विपद्का बेला अरूको सहयोग पर्खनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न आफ्नै क्षमता विकास गर्नुपर्छ। आजको आवश्यकता ‘हामी आफैं गर्छौँ’ भन्ने नाराभन्दा ‘हामी आफैं गर्न सक्ने क्षमता बनाउँछौँ’ भन्ने राष्ट्रिय संकल्प हो।

भोटेकोशी बाढीले नेपालको अर्को अत्यन्त पीडादायी कमजोरी पनि उजागर गरेको छ– शव व्यवस्थापन। विपद्मा ज्यान गुमाएका नागरिकको शवलाई सम्मानपूर्वक व्यवस्थापन गर्नु राज्यको न्यूनतम दायित्व हो। तर एकैपटक ठूलो संख्यामा शव फेला पर्दा राख्ने पर्याप्त शीतगृह तथा आधुनिक शवगृहको अभाव, पहिचान गर्न कठिनाइ, फरेन्सिक परीक्षणको सीमित क्षमता र डिएनए परीक्षणका लागि केही सीमित केन्द्रमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाले पीडित परिवारलाई थप पीडा दिएको छ।

आफ्नो परिवारको सदस्य बेपत्ता भएपछि एउटा नागरिक अस्पताल, प्रहरी कार्यालय र शवगृह धाउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था आफैंमा राज्यको असफलताको चित्र हो। मृत्युको पीडा आफैंमा असह्य हुन्छ। त्यसमा आफ्ना प्रियजनको शव कहाँ छ, पहिचान भयो कि भएन, अन्तिम संस्कार गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने अनिश्चितता थपिनु झनै पीडादायी हुन्छ। विपद् व्यवस्थापनको अर्थ जीवितलाई मात्र बचाउनु होइन; मृत्यु भएका नागरिकको सम्मान र परिवारको भावनालाई समेत सम्बोधन गर्नु हो।

यस घटनाले प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् पूर्वाधारको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। नेपालमा विपद् जोखिमको चर्चा हरेक वर्ष हुन्छ। मनसुन आउँदा बाढी र पहिरोको पूर्वानुमान सार्वजनिक हुन्छ। विपद् व्यवस्थापनका योजना बन्छन्। बैठक बस्छन्। राहत सामग्रीको चर्चा हुन्छ। तर वास्तविक विपद् आउँदा उपकरण कहाँ छन्, प्रशिक्षित जनशक्ति कहाँ छ, घाइतेलाई कहाँ उपचार गर्ने, ठूलो संख्यामा शव भेटिए कहाँ राख्ने र पहिचान कसरी गर्ने भन्ने आधारभूत प्रश्नको उत्तर खोज्न सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्छ। यसको अर्थ योजना कागजमा छ, तर आवश्यक संरचना व्यवहारमा छैन।

नेपालको विकास प्राथमिकतामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय यही हो। वर्षौँदेखि विकासको नाममा ठूलो बजेट खर्च भएको छ। कतिपय ठाउँमा आवश्यकता र प्राथमिकताको मूल्याङ्कनबिनै सडक खनिएका छन्। कतिपय परियोजना राजनीतिक पहुँच र लोकप्रियताको आधारमा अघि बढेका छन्। तर विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार, उद्धार प्रविधि, अत्याधुनिक अस्पताल, फरेन्सिक प्रयोगशाला, शवगृह, आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली र प्रशिक्षित जनशक्ति निर्माणमा त्यही स्तरको ध्यान देखिएन। विकासको अर्थ सडक, पुल र भवन मात्र होइन। संकटका बेला नागरिकको जीवन जोगाउने क्षमता निर्माण गर्नु पनि विकासकै महत्वपूर्ण हिस्सा हो।

नेपालजस्तो भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो र जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देशले विपद् व्यवस्थापनलाई सामान्य प्रशासनिक जिम्मेवारीका रूपमा हेरेर पुग्दैन। यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। सुरक्षा निकायभित्र विपद्का विभिन्न प्रकृतिअनुसार विशिष्टीकृत इकाइ निर्माण गर्नुपर्छ। जलविद्युत सुरुङ, सडक सुरुङ, खानी, अग्ला भवन, औद्योगिक संरचना तथा जटिल भौतिक संरचनामा हुने दुर्घटनाका लागि छुट्टै ‘विशेष उद्धार एकाइ’ आवश्यक भइसकेको छ।

नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलसँग रहेको अनुभव, जनशक्ति र संगठनात्मक क्षमतालाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न सकिन्छ। अत्याधुनिक ड्रोन, भूमिगत क्यामेरा, सोनार प्रविधि, ग्यास परीक्षण उपकरण, उच्च क्षमताका पम्प, रोबोटिक उपकरण, विशेष उद्धार पोसाक र सञ्चार प्रणालीमा लगानी गर्न सकिन्छ। यसका लागि हरेक वर्ष विपद् आएपछि बजेट छुट्याउने होइन, नियमित र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ। सम्भावित जोखिम भएका स्थानमा नियमित अभ्यास गरिनुपर्छ। जलविद्युत आयोजना र अन्य ठूला पूर्वाधार निर्माणकर्तालाई पनि आफ्नै आपत्कालीन उद्धार प्रणाली विकास गर्न बाध्यकारी बनाउनुपर्छ।

शव व्यवस्थापनका लागि पनि राष्ट्रिय मापदण्ड आवश्यक छ। जोखिमयुक्त प्रदेश तथा जिल्लामा आधुनिक शवगृह, शीतगृह र फरेन्सिक सुविधा विस्तार गर्नुपर्छ। ठूलो विपद्का बेला तत्काल परिचालन गर्न सकिने मोबाइल शव व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। मृतकको पहिचानका लागि डिजिटल अभिलेख, औँठाछाप, दन्त अभिलेख र डिएनए परीक्षणको संयन्त्रलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ। यसले विपद्पछिको मानवीय पीडा कम गर्न मात्र होइन, राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वास कायम राख्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

त्यसैगरी विपद्का बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई व्यवहारमै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। अहिले पनि विपद् आएपछि कसले नेतृत्व गर्ने, कुन निकायले कुन जिम्मेवारी लिने र कहाँबाट स्रोत परिचालन गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा केही घण्टाको ढिलाइ पनि कसैको जीवन र मृत्युबीचको अन्तर बन्न सक्छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कमान्ड संरचना, एकीकृत सञ्चार प्रणाली र तत्काल निर्णय लिन सक्ने अधिकारसहितको संयन्त्र आवश्यक छ।

भोटेकोशी बाढीले एउटा कठोर पाठ दिएको छ– विपद् आउनुअघि तयारी नगर्ने राज्यले विपद् आएपछि बहाना मात्र बनाउन सक्छ। उद्धारमा ढिलाइ भयो भने त्यसको क्षति फर्काउन सकिँदैन। ज्यान गुमाइसकेपछि क्षतिपूर्ति दिएर जीवन फर्काउन सकिँदैन। शव पहिचानमा भएको ढिलाइले परिवारले भोगेको मानसिक पीडा कुनै राहतले मेट्न सक्दैन। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा ‘घटना भएपछि प्रतिक्रिया’ दिने पुरानो शैलीबाट ‘घटना हुनुअघि तयारी’ गर्ने प्रणालीमा रूपान्तरण आवश्यक छ।

यो विपत्तिको दोष प्राकृतिक घटनामाथि मात्र थोपरेर राज्य उम्कन मिल्दैन। प्राकृतिक विपद् रोक्न नसकिएला, तर विपद्का कारण हुने क्षति घटाउन सकिन्छ। त्यसका लागि पूर्वतयारी, प्रविधि, पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र स्पष्ट जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ। विगतका सरकारले के गरेनन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ, तर अब त्यही प्रश्नमा अल्झिएर बस्नु पर्याप्त हुँदैन। वर्तमान सरकारले पनि यस घटनाबाट पाठ सिकेर तत्काल सुधारको सुरुवात गर्नुपर्छ।

नेपालले अब एउटा राष्ट्रिय निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ– विपद् व्यवस्थापनलाई बजेटको अन्तिम प्राथमिकता बनाउने कि राष्ट्रिय प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्ने ? जलविद्युत, सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा अर्बौँ लगानी गर्ने तर ती संरचनामा दुर्घटना हुँदा उद्धार गर्न आवश्यक उपकरण नकिन्ने विडम्बनाको अन्त्य गर्नुपर्छ। नयाँ आयोजना स्वीकृत गर्दा नै आपत्कालीन उद्धार, सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनको मापदण्ड अनिवार्य बनाउनुपर्छ।

भोटेकोशीको बाढीले बगाएको केवल भौतिक संरचना होइन, यसले राज्यको कमजोरी पनि सतहमा ल्याएको छ। अब प्रश्न यो होइन कि विपद् फेरि आउँछ कि आउँदैन। प्रश्न यो हो– अर्को विपद् आउँदा नेपाल तयार हुन्छ कि फेरि भारत, चीन वा अन्य मित्रराष्ट्रको सहयोग पर्खन्छ ?

विपद्को समय अरूको सहयोग स्वीकार गर्नु कमजोरी होइन। तर आफ्ना नागरिकको जीवन जोगाउन आवश्यक न्यूनतम क्षमता पनि आफैंसँग नहुनु अवश्य कमजोरी हो। त्यसैले यो त्रासदीलाई केवल दुःखद घटना मानेर बिर्सने होइन, राज्यको क्षमता पुनर्निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। आज गरिने सही लगानीले भोलि हजारौँ जीवन जोगाउन सक्छ। अब पनि नचेतेर अर्को विपद्को प्रतीक्षा गर्ने हो भने त्यसको मूल्य फेरि नागरिककै जीवनले चुकाउनुपर्नेछ।