-गंगाबहादुर नेमकुल
इतिहासको एउटा कठोर सत्य के हो भने, आन्दोलन कहिल्यै पनि शून्यबाट जन्मँदैन र यो केवल एउटै राजनीतिक एजेन्डामा मात्र सीमित हुँदैन। आन्दोलनको बिउ सधैँ जनजीवनका आधारभूत आवश्यकता र राज्यले दिने सास्तीको जगमा रोपिएको हुन्छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई फर्केर हेर्दा, विगतका ठूला परिवर्तनहरू भौतिक अभावबाट सुरु भएर वैचारिक स्वतन्त्रतामा टुङ्गिएका छन् भने वर्तमानको 'जेनजी' (Gen-Z) विद्रोह डिजिटल सास्तीबाट सुरु भएर प्रणालीगत परिवर्तनको खोजीमा मोडिएको छ। २०४६ साल: अभावको राजनीति र मट्टितेलको लाइन वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन केवल बहुदलको मागमा मात्र आधारित थिएन। त्यसको गर्भमा नेपाली जनताले भोगेको चरम आर्थिक र भौतिक सास्ती लुकेको थियो।
लेखक
तत्कालीन समयमा आम नेपालीको जीवन नुन, मट्टितेल र दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावले थिचिएको थियो। धेरैका घरमा बिजुली पुगेको थिएन; रातको उज्यालो टुकीमा निर्भर थियो भने भान्सा मट्टितेलको स्टोभमा चल्थ्यो। काठमाडौँ र ललितपुरका सर्वसाधारणहरू एक जर्किन मट्टितेलका लागि झिसमिसेमै भक्तपुर पुगेर लाइन बस्नुपर्ने विवशता थियो। नुनका लागि बजार–बजार धाउनुपर्ने अवस्थाले राज्य संयन्त्रको असफलतालाई नराम्ररी उदाङ्गो पारिदिएको थियो। त्यो अभाव केवल वस्तुको थिएन, त्यो त नागरिकको आत्मसम्मानमाथिको प्रहार थियो। अन्ततः त्यही भौतिक अभावले सिर्जना गरेको आक्रोश राजनीतिक ज्वालामा बदलियो र ३० वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो। विद्युत् क्रान्ति: मट्टितेलदेखि ३,८०० मेगावाटसम्मको यात्रा नेपालको ऊर्जा इतिहासमा वि.सं. १९६८ मा चन्द्र शमशेरको पालामा फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रबाट सुरु भएको यात्रा निकै सुस्त रह्यो। करिब ७७ वर्षसम्म नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता जम्मा १६७ मेगावाटमा सीमित हुनु विकासको कछुवा गतिको पराकाष्ठा थियो। तर, २०४६ पछिका दशकहरूमा, विशेषगरी निजी क्षेत्रको सहभागिता र पछिल्लो समयको नीतिगत सुधारले उर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्यो। आज नेपालको उत्पादन क्षमता करिब ३,८०० मेगावाट पुगेको छ।
हिजो मट्टितेल र टुकीका लागि लाइन बस्ने पुस्ताका छोराछोरीले आज ती दिनहरूलाई 'किंवदन्ती' जस्तै मान्छन्। यो भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भएको एउटा यस्तो उपलब्धि हो, जसले नेपालीको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। यसलाई नजरअन्दाज गर्नु भनेको विकासको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन नगर्नु हो। तर, हिजोका आवश्यकता पूर्ति हुनुको अर्थ आज नागरिकका नयाँ आवश्यकता हुँदैनन् भन्ने होइन। २०८२ को डिजिटल विद्रोह: सामाजिक सञ्जाल र अभिव्यक्तिको अक्सिजन समय फेरिएसँगै 'अभाव'को परिभाषा पनि फेरिएको छ।
वि.सं. २०८२ मा आइपुग्दा सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने र व्यक्तिको डिजिटल पदचापमाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रस्तावले नयाँ पुस्ता (Gen-Z) लाई सडकमा ओरालेको छ। हिजो नुन र मट्टितेलमा नियन्त्रण हुँदा जनताको भौतिक जीवन कष्टकर बनेको थियो, आज डिजिटल पहुँच र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगाइने अंकुशले नागरिकको 'वैचारिक जीवन' निमोठ्ने प्रयास गरिएको छ। यसलाई केवल 'फेसबुकको आन्दोलन' भनेर व्यङ्ग्य गर्नु इतिहास र वर्तमान दुवैको संवेदनशीलतालाई नबुझ्नु हो। जसरी २०४६ मा मट्टितेल दैनिक जीवनको सहारा थियो, आजको पुस्ताका लागि इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जन होइन, यो उनीहरूको शिक्षा, अर्थतन्त्र, संवाद र अस्तित्वको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ। यो डिजिटल अधिकारको लडाइँ वास्तवमा लोकतन्त्रको आधुनिक संस्करण हो। मुद्दाको रूपान्तरण: सुशासन र पूर्ण डिजिटल प्रणालीको खोजी आन्दोलन केवल सामाजिक सञ्जालको पक्ष वा विपक्षमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यसले राज्यभित्र व्याप्त भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र झन्झटिलो सेवा प्रवाहको विरुद्धमा कडा प्रहार गर्नुपर्छ।
अबको परिवर्तनले केवल सत्ताको अनुहार फेर्ने होइन, राज्यका हरेक संयन्त्रलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। राज्यका सबै सेवा, कर संकलन, जरिवाना, भन्सार दस्तुर र सार्वजनिक आर्थिक कारोबारलाई 'पूर्ण डिजिटल' र 'ब्लकचेन' जस्ता पारदर्शी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न ढिला भइसकेको छ। यदि यी सबै कारोबारहरू अनलाइन र सार्वजनिक रूपमा ट्र्याक गर्न सकिने बनाइयो भने, भ्रष्टाचारको ठूलो प्वाल आफैँ टालिनेछ। जसरी विद्युत्ले मट्टितेलको युगलाई विस्थापित गर्यो, त्यसरी नै सुशासित डिजिटल प्रणालीले कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र कमिसनतन्त्रलाई विस्थापित गर्नुपर्छ। निष्कर्ष: जवाफदेही राज्यको चिरस्थायी अपेक्षा इतिहासले सिकाएको पाठ स्पष्ट छ—व्यवस्था परिवर्तन आफैँमा अन्तिम लक्ष्य होइन।
जनजीवनमा आउने सकारात्मक परिवर्तन नै आन्दोलनको वास्तविक मापदण्ड हो। जनताले हिजो नुन–तेल मागेका थिए किनभने तिनीहरू बाँच्नका लागि अनिवार्य थिए, आज सुशासन, पारदर्शिता र डिजिटल अधिकार मागिरहेका छन् किनभने यी सम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि अनिवार्य छन्। समयचक्र घुमिरहेको छ। मुद्दाहरू मट्टितेलबाट 'मेटा' (Meta) सम्म आइपुगेका छन्, तर नागरिकको अपेक्षा उस्तै छ—एउटा यस्तो राज्य, जो प्रश्नसँग डराउँदैन, जो नागरिकको गोपनियताको सम्मान गर्छ र जसले प्रविधिको प्रयोग मानिसलाई नियन्त्रण गर्न होइन, सेवा दिनका लागि गर्छ। सरकारले बुझ्नुपर्छ—जनताका आवश्यकताहरू समयसँगै विकसित हुन्छन्, र ती आवश्यकतालाई बुलेट वा कानुनले दबाउन खोज्नु भनेको आफ्नै पतनलाई निम्तो दिनु हो।
Facebook Comments