राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद् सुचारु गर्न विपक्षी दलहरूसँग संवाद गर्दै सहमतिको प्रयास गरेका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग भएको छलफलमा उनले सीमासम्बन्धी विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद समाधान गर्दै सदनको कामकारवाही अघि बढाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेका हुन् ।

लामिछानेले सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि विकसित परिस्थितिलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न आफू तयार रहेको बताउँदै संसद् अवरुद्ध नगरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले प्रधानमन्त्री तत्काल संसद्मा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत जवाफ दिने प्रस्तावसमेत अघि सारेका थिए ।

तर विपक्षी दलहरूले भने प्रधानमन्त्रीले नै अभिव्यक्ति दिएको विषय भएकाले स्वयं प्रधानमन्त्री नै सदनमा उपस्थित भएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् । उनीहरूले परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत जवाफ दिने प्रस्ताव स्वीकार्य नभएको बताएका छन् ।

बैठकपछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सीमासम्बन्धी विषयमा भएको छलफल सकारात्मक भए पनि संवैधानिक प्रक्रिया कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अपरिपक्व रहेको भन्दै गम्भीरतापूर्वक जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले पनि परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत जवाफ दिने प्रस्ताव अस्वीकार्य रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याए ।

रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले भने संसद् अवरोध हटाउने उद्देश्यले सबै दलसँग संवाद गरिएको बताए । तर विपक्षी दलहरू परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत जवाफ दिने प्रस्तावमा सहमत नभएको उनले जानकारी दिए ।

यसैबीच, सभापति लामिछानेले बैठकमा आफ्नो भारत भ्रमण र त्यस क्रममा भएका छलफलका विषयमा पनि जानकारी गराएका थिए ।

यसअघि नै विपक्षी दलहरूले सोमबार संसद् अवरुद्ध गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति सदनको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने र स्वयं प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर माफी माग्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

नेकपा सांसद वर्षमान पुन र श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको स्पष्ट, तथ्यगत र आधिकारिक धारणा आवश्यक रहेको भन्दै जवाफदेहितामाथि जोड दिएका छन् ।

यसरी संसद् अवरुद्ध रहने वा संवादमार्फत समाधान खोज्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बन्न नसक्दा सदनको गतिरोध कायमै रहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार संवेदनशील विषयमा अस्पष्टता रहँदा कूटनीतिक तथा राजनीतिक दुवै स्तरमा असर पर्न सक्ने भएकाले तत्काल संस्थागत संवादमार्फत समाधान खोजिनु आवश्यक देखिन्छ ।

रास्वपाको उदय स्वीकार्न नसकेको पुरानो राजनीतिक मनोविज्ञान :

लामिछानेले समसामयिक राजनीतिक विषयमा साझा धारणा बनाउन बोलाएको सर्वदलीय बैठक बोलाए । तर, प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरू उपस्थीत नै भएनन् । नेताहरू अनुपस्थित रहनुले नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपालाई अझै पनि परम्परागत दलहरूले समान राजनीतिक हैसियत दिन नचाहेको सन्देश गएको छ ।
विगतमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलिय बैठक होस अथवा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको बैठक प्राय शीर्ष नेतृत्वनै सहभागि हुन्थे । अहिले राजनीतिक शक्तिको हीसाबले ओली,देउवा वा प्रचण्ड भन्दा माथिल्लो हैसियतमा छन् रवि लामिछाने । संसदको अंकगणितका हिसाबले दलको हैसियत निर्धारण गर्ने भएकाले सबैभन्दा ठूलो दल मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व एकल रुपमा गरेको दल हो रास्वपा । विगतमा ठूलो दल भए पनि ठूलो दलको नेता रवि नै हुन् । तर यो यथार्थ मनन गर्न पुराना दल र नेतृत्व अझै तयार भएको देखिदैन । ओलीको छवी त विगत देखि नै विवादित छ । आफू जस्तो ठूलो कोही छैन, अबरु नेता सबै कमजोर छन् भन्ने मानसिकता ओलीमा देखिन्थ्यो । 

कांग्रेसको पुरानो नेतृत्व त अहिले सक्रिय छैन । तर आफुलाई नयाँ पुस्ताको नेता दाबी गर्ने कांग्रेस सभापति गगन थापाले पनि रविको अस्तीत्व स्वीकार्न सकेको देखिएन । जसलाई राजनीतिक कुण्ठाको रुपमा हेरिएको छ । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि बैठकमा गएनन् । यद्यपी प्रचण्ड विरामी भएकाले स्वास्थ्यलाभ गरिरहेको बुझिएको छ । कांग्रेस सभापति थापाल संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई सवंदलीय बैठकमा पठाए भने ओलीले प्रमुख सचेतक ऐन महरलाई सहभागि गराए । प्रचण्डका तर्फबाट सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र उपमहासचिव वर्षमान पुन बैठकमा सहाभगि भएका थिए । हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले त बैठक नै बहिष्कार गर्यो भने राप्रपाका तर्फबाट भने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नै सहभागि थिए ।