सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संविधान संशोधनदेखि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) निर्यातसम्मका महत्वाकांक्षी योजना समेटेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने आश्वासन, कर प्रणाली पुनरावलोकन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र सीमा विवादको कूटनीतिक समाधानजस्ता विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गरिने उल्लेख छ । सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्य गर्दै संशोधनका साझा विषय पहिचान गरिने सरकारको भनाइ छ ।
सरकारले सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिने जनाएको छ । छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित र बहुपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिने नीति पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा फसेको सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ । सहकारीको कर्जा असुलीबाट संकलित रकम उक्त कोषमा जम्मा गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गरिने सरकारको योजना छ ।

भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिने पनि सरकारले जनाएको छ । भूमि स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिइएको उल्लेख गर्दै वर्षौँदेखि थाती रहेका भूमि तथा आवाससम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति दोहोर्‍याएको छ भने करको संरचना पुनरावलोकन गरी उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइने जनाएको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई भिसा सुविधा, पुँजी बजार विस्तारका लागि संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउने तथा आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना प्रभावित नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ । त्यस्तै नेपाललाई ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित एआई, हरित कम्प्युटिङ र डेटा सेन्टरमा लगानी बढाउने घोषणा गरिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सहलगानी र अनुसन्धानका लागि कर प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिने सरकारको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न किसान परिचयपत्र, सहुलियत ऋण र क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न ‘रेमिट्यान्स लगानी मिलान कोष’ स्थापना गरिने भएको छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले ‘भिजिट नेपाल २०८५’ मनाउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक सहयोग, सार्वजनिक निकायलाई अपांगतामैत्री बनाउने, सडक बालबालिकामुक्त नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने तथा पशुपन्छीमा लाग्ने रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

नेपाली पानीको अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डिङका लागि ‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ अवधारणा अघि सारिएको छ । खानेपानीको गुणस्तरप्रति जनविश्वास कायम गर्न परीक्षण प्रयोगशाला र नियमित अनुगमन प्रणाली स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसद बैठक हलबाट बाहिरिएको विषयले भने चर्चा पाएको छ । नीति तथा कार्यक्रम नसकिँदै प्रधानमन्त्री बाहिरिएपछि आफ्नै सरकारले तयार पारेको दस्तावेजप्रति पर्याप्त गम्भीरता नदेखाएको टिप्पणी हुन थालेको छ । त्यस्तै कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले निदाएको स्बिर सार्वजनिक भएपछि सरकार पुनः आलोचनामा परेको छ । विगतमा पनि संसदप्रति बेवास्ता र बैठकमा सांसद निदाउने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको थियो । यसपटक पनि त्यही दृश्य दोहोरिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।