काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जनअपेक्षाअनुसार आउन नसकेको आरोप सांसदहरूले लगाएका छन् । प्रतिनिधि सभामा बिहीबार भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा शासकीय स्वरूप, आर्थिक तथा सामाजिक विकासको कुनै स्पष्ट मार्गचित्र नभएको दाबी गरेका हुन् । नेपाली काग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नीति तथा कार्यक्रममा केही राम्रा विषय भए पनि धेरै विषय सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह उपस्थित नभएको केसीले असन्तुष्ट जनाए । सभामुखको भूमिकाप्रति भने केसी खुशी देखिए । 

नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र कुमार राई भने अलि फरक ढंगले प्रस्तुत भए । बोल्नका लागि थोरै समय दिएको भन्दै रिसाएका राईले पटक पटक सभामुख डिपि अर्याललाई चेतावनी दिए । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले उपस्थित नभएसम्म रोष्टम नछोड्ने अडान पनि लिएका थिए । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट मार्गचित्र र दिशा समात्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । कार्यक्रम यथास्थितिवादी भएको र यसले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन् । सांसद पुनले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध नगराइएको प्रति समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद हर्क सम्पाङले सुरुमै प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितीबारे प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदको मर्यादा कायम राख्न नसकेको राईको आरोप छ । जवाफ दिने बेला पनि प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भए बहिष्कार गर्ने जानकारी दिदै एउटाको विवाहका अर्को बेहुला पठाएर काम नचल्ने बताए । 

राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले अपेक्षाअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताइन् । विकास निर्माणका नाममा जग्गा अधिग्रहण गर्ने तर नागरिकालई मुआब्जा दिने बारे स्पष्ट नलेखिएकोमा आपत्ति जनाइन् । किसानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न ओलीले जोडदार माग गरिन् । 

सत्तारुढ दल रष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपिन आचार्यले देशको नीति तथा कानुन निर्माणको नेतृत्वदायी भूमिकामा सांसदहरू नै रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आचार्यले हालको संसदीय अभ्यासमा कानुन निर्माणको वास्तविक जिम्मेवारी मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रको हातमा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । सांसदहरुलाई काम गर्न समस्या भएको संकेत गर्दै उनले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको बताए । रास्वपाका सहमहामन्त्री समेत रहेका आचार्यले सांसदहरूलाई स्वकिय सचिव चाहिने बताएका हुन् । 

रास्वपाले मागेको जस्तो सुविधा विगतमा पनि थियो । तर राज्यलाई आर्थिक रुपमा अनावश्यक भार परेको भन्दै विरोध हुने गर्दथ्यो । सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सांसद्का स्वकीय सचिवको पद खारेज गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो । खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।

छलफलमा बसेनन् मन्त्री र सांसद

प्रतिनिधिसभाको विहिबारको बैठकमा धारणा राख्ने सांसदबाहेक अरु कुर्सीमा बस्नै मन नगरे जस्तो देखियो । प्रधानमन्त्री, सभामुख र मन्त्री मात्र होइन, स्वय सांसदहरुमा पनि धैर्यता देखिएन । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि ३५ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । यसले असन्तुष्टि व्यापक रहेको देखाउँछ । तर विडम्बना, यस्ता महत्त्वपूर्ण बहस चलिरहेका बेला संसद्को दृश्य भने लगभग रित्तो देखियो । विशेषगरी सत्तापक्षका सांसदहरूको व्यवहारमाथि प्रश्न उठेको छ । संसदको गरिमा, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको भाषण गर्ने दलकै सांसदहरू हाजिर गरेर बाहिरिने प्रवृत्तिमा देखिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवा सांसदहरू हाजिर गरेर टाप कस्ने शैलीमा देखिनु अझ बढी आलोचनाको विषय बन्यो । प्रतिपक्ष पनि धेरै फरक देखिएन । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका खाली कुर्सीहरूले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् — संसदमा बहस कसका लागि भइरहेको छ ? सांसद मात्र होइन, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरु पनि संसदप्रति उदासिन भएको देखिन्छ । 

जनताले सांसदलाई केवल उपस्थितिका लागि निर्वाचित गरेका होइनन् । उनीहरूलाई नीति निर्माणमा सक्रिय बहस, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने भूमिका र राष्ट्रिय मुद्दामा जिम्मेवार सहभागिताका लागि पठाइएको हो । तर अहिले संसद बैठक औपचारिकतामा सीमित हुँदै गएको देखिन्छ । आफ्नो बोल्ने पालोमा भाषण गर्ने, सञ्चारमाध्यममा देखिने, अनि बैठक छाड्ने प्रवृत्तिले संसदीय संस्कृतिलाई कमजोर बनाइरहेको छ । सांसदहरूकै उदासीनताले सरकारमाथिको प्रभावकारी दबाब कमजोर बनिरहेको छ । खाली कुर्सीहरूले सरकारलाई पनि सहज बनाउँछ, किनकि कमजोर उपस्थितिमा गम्भीर प्रश्न कम उठ्छन् । संसदमा अनुपस्थितिको यो संस्कृति नयाँ भने होइन । तर अहिले यसले जनताबाट टाढिँदै गएको राजनीतिको चित्र झन् स्पष्ट बनाइरहेको छ ।