भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा सरकारमाथि तीव्र प्रश्न उठेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले विपद्को समयमा सरकारको कार्यशैली, समन्वयको अभाव र प्रभावित नागरिकप्रतिको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँदै तत्काल सुधार गर्न खबरदारी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले बेपत्ता नागरिक फेला नपरेसम्म खोजी कार्य नरोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् । विस्थापित नागरिक सुरक्षित रूपमा घर फर्कने अवस्था नबनेसम्म राहत जारी राख्नुपर्ने भन्दै उनले बाढी विनाशकारी बन्नुको कारणबारे स्वतन्त्र, बहुविषयगत र वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए ।

उनले प्रभावित परिवारको पुनर्वास र जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि समयबद्ध कार्ययोजना ल्याउन तथा हिमाली विपद् र सुरुङ उद्धारका लागि स्थायी राष्ट्रिय विशेष उद्धार संयन्त्र बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले भने सरकारको कामको अनुगमन र आवश्यक निर्देशनका लागि तत्काल‘संसदीय उच्चस्तरीय विशेष समिति’ गठनगर्न माग गरे ।

उनले अहिले दोषारोपण र राजनीतिक अंकगणितको समय नभए पनि सरकारका कमजोरीमा खबरदारी गर्नुपर्ने बताए । सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न कांग्रेस तयार रहेको भन्दै उनले नागरिकको जीवन रक्षामा कुनै सम्झौता गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।

तर, आङदेम्बेले बाढीपछि सरकारको समन्वय र उद्धार प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको, निजी क्षेत्र र प्राविधिक तथा विज्ञहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा जान रोकिएको र सात दिनसम्म ठोस कदम नचाली पछि ‘सुरुङ आफैं खोज’ भनिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

‘संवेदनहीनता र ढिलासुस्तीका कारण सुरुङभित्र रहेका नागरिकको ज्यान गएको हो भने त्यो मृत्यु मात्रै हो कि हत्या ?’भन्दै उनले सरकारसँग जवाफ मागे ।

आङदेम्बेले सरकार फिल्डमा काम गर्नुभन्दा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार र हल्लामै बढी केन्द्रित भएको आरोपसमेत लगाए । मन्त्री तथा सरकारी पक्षबाट छुट्टाछुट्टै समानान्तर संयन्त्र सञ्चालन गर्दा उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा सहजीकरण हुनुको साटो अवरोध सिर्जना भएको उनको दाबी थियो ।

नेकपा एमालेले पनि सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि आठबुँदे सुझाव दिँदै कार्यशैली सुधार गर्न खबरदारी गरेको छ । संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले प्रधानमन्त्रीको एकाङ्गी कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको भन्दै सरकार संसद्प्रति पूर्ण उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए ।

सरकारले गरेका काम, योजना र प्रगतिबारे संसद्लाई निरन्तर जानकारी गराउनुपर्ने भन्दै उनले राष्ट्रिय संकटको सामना सामूहिक शक्तिबाट मात्रै सम्भव हुने बताए । प्रतिपक्ष सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए । संकट समाधानका लागि सेना परिचालन भए पनि जनपरिचालन हुन नसकेको भन्दै उनले केन्द्रसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न माग गरे ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्का सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न नसकेको उनको आरोप थियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सांसद तथा प्रतिपक्षसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको भन्दै प्रचण्डले‘प्रधानमन्त्री हामी सबैको हो’भन्ने धारणा राखे ।

यसैबीच, प्रतिनिधिसभाले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन र गोरखामा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

प्रस्तावमार्फत घरबारविहीन नागरिकको तत्काल उचित व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ ।

तर, संसद्मा विशेष प्रस्ताव पारित भए पनि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको केन्द्रमा भनेउद्धारमा भएको ढिलाइ, सरकारभित्रको समन्वयको अभाव, प्रभावित नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता र राहत–पुनःस्थापनाको स्पष्ट कार्ययोजनाछन् ।

बाढीको आठौं दिनसम्म पनि ठूलो संख्यामा नागरिक बेपत्ता रहेको अवस्थामा संसद्को खबरदारीले सरकारमाथि अबप्रचारभन्दा परिणाम देखाउनुपर्ने दबाबबढाएको छ ।