काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा निर्माण क्षेत्रका समस्या र चुनौतीबारे गम्भीर छलफल भएको छ । बैठकमा सहभागी निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष भुक्तानी ढिलाइ, चर्को मूल्यवृद्धि तथा म्याद थपसम्बन्धी जटिलताका विषय उठाएका थिए ।

निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो सुनेपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रीसुनिल लम्सालले सरकार निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सकारात्मक रहेको बताएका छन् । उनले व्यवसायीहरूलाई काममा ढिलासुस्ती नगर्न र निर्माणको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न आग्रह गरे ।

मन्त्री लम्सालले खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएका मापदण्डअनुसार समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले सार्वजनिक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा समग्र विकास प्रक्रियामा असर पर्ने भएकाले जिम्मेवार ढंगले काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।

बैठकमा मन्त्री लम्सालले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै मूल्यवृद्धिको असर निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष परेको बताए । विशेषगरी डिजेलको मूल्यवृद्धिले निर्माण लागत बढाएको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालय स्वयं करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको जानकारी दिए । त्यसका बाबजुद पनि सरकार निर्माण व्यवसायीका समस्याप्रति संवेदनशील रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले मूल्य समायोजनका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचकांकका आधारमा काम भइरहेको जानकारी दिँदै कानुनी प्रक्रिया मिलाएर व्यवसायीलाई राहत उपलब्ध गराइने बताए । कतिपय आयोजनाको हकमा कानुन संशोधन गरेर भए पनि म्याद थप र मूल्य समायोजनको समस्या समाधान गर्ने तयारी भइरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

मन्त्री लम्सालले राज्य र निर्माण व्यवसायीबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । तर काममा लापरबाही गर्ने, गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने तथा तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्ने व्यवसायीप्रति भने सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।