नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । सचिवालय बैठकमा अधिकांश पदाधिकारीले नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा धारणा राखेपछि आज बस्ने बैठकलाई निर्णायक रूपमा हेरिएको छ ।

जेठ ४ गते सुरु भएर स्थगित भएको सचिवालय बैठक शुक्रबारदेखि पुनः सुरु भएको थियो । बैठकमा उठेका विषयलाई लिएर अध्यक्ष ओली र बहुसंख्यक पदाधिकारीबीच मतभेद चर्किएको छ ।

अध्यक्ष ओलीनिकट स्रोतका अनुसार उनले सचिवालय बैठकमा उठेका विषय केन्द्रीय कमिटीमा लगेर व्यापक छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेका छन् । तर, अधिकांश पदाधिकारी भने “पहिले मार्गप्रशस्त, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी” भन्ने अडानमा छन् ।

एक पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण स्वीकार नगरे सचिवालय बैठकबाटै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएर केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षता गर्न नदिने विकल्पसमेत छलफलमा छ ।

आजको बैठकमा ओलीले आफूविरुद्ध उठाइएका प्रश्नको ‘एक–एक’ जवाफ दिने तयारी गरेका छन् । उनले आफूलाई मात्रै निर्वाचनको हार र पार्टी संकटको दोष लगाउन नमिल्ने भन्दै अन्य नेताहरूको भूमिका र विगतका अभिव्यक्तिबारे पनि प्रश्न उठाउने संकेत दिएका छन् ।

ओलीको तर्क छ– महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई सचिवालयका केही नेताले मात्रै हटाउन सक्दैनन् । पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन र त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी भएकाले सचिवालयले ‘बाटो खाली गर’ भन्न नमिल्ने उनको अडान छ ।

बैठकको पहिलो दिन महासचिव शंकर पोखरेलले केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन, स्थानीय तह निर्वाचनको योजना र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता कायम गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । ओली यी प्रस्ताव केही संशोधनसहित पारित गरेर अन्य विवादित विषय पछि सार्ने पक्षमा छन् ।

तर, बहुसंख्यक पदाधिकारी भने अध्यक्षको बहिर्गमनको विषय टुंग्याए बिना अन्य एजेण्डामा अघि बढ्न नहुने अडानमा छन् । उनीहरूले फागुन २१ को निर्वाचन परिणामपछि पार्टी पुनर्संरचना, रूपान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरण अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीको पक्षमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सचिव महेश बस्नेत खुलेका छन् । उपमहासचिव लेखराज भट्ट भने पार्टीको बहुमत निर्णय मान्ने भन्दै तटस्थ देखिएका छन् ।

यसअघि ओली निकट मानिएका सचिव पद्मा अर्याल, डा. राजन भट्टराई तथा सचिव खगराज अधिकारीले समेत नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा धारणा राखेपछि एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलन ओलीविरुद्ध झुकेको विश्लेषण भइरहेको छ ।