राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको “नवयुवा (Gen Z) आन्दोलन” सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन, त्यसक्रममा भएको हिंसा, सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग तथा त्यसबाट उत्पन्न मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामाथि विस्तृत अध्ययन गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनको सुरुवात सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको माग गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा भएको देखिन्छ । तर पछि आन्दोलनभित्रै अर्को समूह प्रवेश गरी त्यसलाई हिंसात्मक बनाइएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । विशेषगरी “TOB” लेखिएको कालो टिसर्ट लगाएका बाइकर समूहले भीडलाई उक्साउने र संसद् भवन तथा निषेधित क्षेत्रतर्फ लैजाने काम गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा सरकार र सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरीलाई पनि गम्भीर रूपमा औंल्याएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसात्मक गतिविधिको संकेत पहिल्यै देखिए पनि सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको, पर्याप्त पूर्वतयारी नगरेको तथा सुरक्षाकर्मीबीच समन्वय कमजोर रहेको उल्लेख छ । आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदनले धेरै व्यक्तिको टाउको र छातीमा गोली लागेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । 5.5mm र 7.7mm का गोली प्रयोग भएको र बल प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डअनुकूल नभएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

घटनामा ४२ जनाको मृत्यु भएको विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । त्यसबाहेक आगजनी, तोडफोड, प्रहरीमाथिको आक्रमण, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति र कारागार तोडफोडका घटनालाई प्रतिवेदनले “संगठित आपराधिक गतिविधि” का रूपमा व्याख्या गरेको छ । ३ जना प्रहरी कर्मचारीको कुटपिटबाट हत्या भएको, विभिन्न आगजनीमा सर्वसाधारणको ज्यान गएको तथा देशभरका ३६ वटा कारागारमा तोडफोड र कैदी भाग्ने घटनाले राज्य संयन्त्र नै कमजोर बनेको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ ।

प्रतिवेदनमा केही व्यक्ति तथा निकायमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस पनि गरिएको छ । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना मन्त्री पृ्थ्वी सुब्बा गुरुङलाई सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको भन्दै मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछाने, नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशी र कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लिला प्रसाद शर्मामाथि पनि कारागारबाट कैदी बाहिरिन सहयोग पुगेको विषयमा अनुसन्धान आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले विशेषगरी TOB समूहको वास्तविक पहिचान, उनीहरूको सम्बन्ध र सम्भावित योजनाबद्ध भूमिकामाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङलगायत व्यक्तिहरूमाथि दुरुत्साहनमा सूक्ष्म छानबिन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।  

आन्दोलन भड्काउन सहयोग पुर्याउनेहरुः
गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानियाँ, आशिका तामाङ्ग, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल वस्नेत, सुशिला कार्की, ओमप्रकाश अर्याल, गौरी बहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाई, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर बिद्रोही, वुद्ध छिरिङ्ग, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरब बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनालीलगायत