काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रभित्र दीर्घकालीन रूपमा देखिएका संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय कमजोरी नै वर्तमान संकटको मुख्य कारण रहेको उल्लेख गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भए पनि पछिल्लो समय वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण जनविश्वास कमजोर बनेको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा थप गर्ने क्रममा पर्याप्त अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण र मापदण्ड पालना नगरी स्वीकृति दिने प्रवृत्तिका कारण धेरै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त बनेका छन् ।

प्रतिवेदनमा केही सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै बचतकर्ताको रकम हिनामिना, अपारदर्शी कारोबार तथा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै विगतको कमजोर नियमन, जथाभाबी दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तार, सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूको राजनीतिक आबद्धता र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले वर्तमान संकट निम्त्याएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

बहु नियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, सुशासनको कमजोरी तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि सहकारी क्षेत्रका प्रमुख समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले प्रभावकारी तथा एकीकृत नियामक संरचना निर्माण, विश्वसनीय सूचना प्रणाली विकास, कडा सुशासन, बचतकर्ता हित संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत, संस्थागत तथा व्यवहारगत सुधारका प्रयासलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

उनले सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वसनीय, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा सदस्य केन्द्रित बनाउने लक्ष्यसहित अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, सहकारी ऐन तथा नियमावलीलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने तथा कर्जा असुली र बचत फिर्ता प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने काम अघि बढाएको बताइन् ।

मन्त्रालयले आयोगका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयनमार्फत सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान बेथितिको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।