आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमभन्दा पनि संसदीय नियमावलीको व्याख्या र प्रक्रियामाथिको विवादका कारण बढी चर्चामा रह्यो । लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको माग गरिरहेका विपक्षी दलहरु प्रधानमन्त्री संसदमा उभिएर जवाफ दिन तयार भएपछि भने प्रक्रियामै प्रश्न उठाउँदै विरोधमा उत्रिए । बैठक सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री शाह आकस्मिक रुपमा आफ्नो आसनबाट उठेर रोष्ट्रमतर्फ जान खोजे । त्यसपछि केहीबेर सदनमा अन्योलको अवस्था सिर्जना भयो । 

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद सचिवालयका कर्मचारीसँग परामर्श गरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न अनुमति दिए । रोष्ट्रममा पुगेका प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन आफू तयार रहेको भन्दै समय उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरे । त्यसपछि सभामुखले दलगत आधारमा एक–एक जना सांसदलाई दुई मिनेटका दरले प्रश्न सोध्ने समय निर्धारण गरे । 

तर प्रश्नोत्तर सुरु हुनुअघि नै विपक्षी दलका सांसदहरुले नियमापत्ति जनाए । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रधानमन्त्रीको कदम प्रतिनिधिसभामा नियमावलीविपरीत भएको दाबी गरे । उनीहरुको तर्क थियो, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो सातामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ र त्यसका लागि निश्चित प्रक्रिया पनि तोकिएको छ । विपक्षी सांसदहरुले एक दिनमा बढीमा १५ जना सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमै रहेको स्मरण गराए । 

तर सभामुख अर्यालले नियमावलीमा तीन दिनअघि नै प्रश्न दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको र सांसदहरु लामो समयदेखि प्रश्न सोध्न इच्छुक रहेकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखे । त्यसपछि विवाद झन बढ्यो । विपक्षी दलहरुले सभामुखले नियमावलीको गलत व्याख्या गरेको आरोप लगाए । नियम ५६ को उपनियम ५ मा एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जना सदस्यले प्रश्न सोध्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सभामुखले “१५ जनाले प्रश्न सोध्न पाउने भन्ने लिखित व्यवस्था छैन” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

यही विषयलाई लिएर एमालेले सभामुखको भनाइ संसदको रेकर्डबाट हटाउन औपचारिक माग गरेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक महरले सभामुखको अभिव्यक्ति नियमावलीको व्यवस्थासँग मेल नखाने दाबी गरेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्रीलाई सहज बनाउन खोजेको देखियो । सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्रीको शैलीलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए । 

विवादका बीच प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न विषयमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिए । तर नियमावलीअनुसार सम्भावित १५ जना सांसदको सट्टा सीमित संख्याका सांसदले मात्र प्रश्न सोध्न पाए । यसले पनि विपक्षी दललाई असन्तुष्ट बनायो । बैठकको अन्त्यतिर सदनमा अर्को रोचक दृश्य देखियो । प्रधानमन्त्रीलाई थप प्रश्न सोध्न केही सांसदहरुले हात उठाएका थिए । एमालेका ऐन महर, श्रम संस्कृतिका धुवराज राईलगायतले बोल्न समय मागे पनि सभामुखले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समाप्त भएको घोषणा गरे । त्यसपछि केहीबेर सांसद र सभामुखबीच सवाल–जवाफसमेत भयो । 

यही क्रममा रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङ विपक्षी सांसदहरुको व्यवहारप्रति आक्रोशित देखिइन् । उनी आफ्नो स्थानबाट उठेपछि रास्वपाका सांसदहरुले सम्हालेर बाहिर लगेका थिए । 

बैठकमा सभामुखले एमालेका ऐन महर तथा श्रम संस्कृतिका धुवराज राई र आरेन राईलाई संसदको मर्यादा कायम गर्न सचेत गराएका छन् ।

समग्रमा हेर्दा आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिए पनि मुख्य बहस सरकारका जवाफभन्दा बढी प्रश्नोत्तरको प्रक्रिया, नियमावलीको व्याख्या र सभामुखको भूमिकामाथि केन्द्रित रह्यो । यसले सम्बन्धित राजनीतिक मतभेदसँगै संसदीय प्रक्रिया र नियमको पालनाबारे पनि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ ।