कैलाली । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद कोमल ज्ञवालीविरुद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये एक मुद्दामा अदालतले क्षतिपूर्ति सम्बन्धी दाबी पुग्ने आदेश गरिसकेको छ भने अर्को मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।

टीकापुरका युवा व्यवसायी पदम सापकोटा र उनकी पत्नी जमुना कुमारी विष्टले सांसद ज्ञवालीविरुद्ध क्रमशः क्षतिपूर्ति तथा किर्ते जालसाजीसम्बन्धी उजुरी दिएका हुन्।

सापकोटाका अनुसार टीकापुर–२ सीतापुरस्थित २ बिघा १४ कठ्ठा जग्गा कृषि आयोजना सञ्चालनका लागि २०७५ वैशाख २० गते ज्ञवालीसँग लिज सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता २०७६ वैशाखदेखि २०८८ चैत मसान्तसम्म कायम रहने उल्लेख थियो। सम्झौताअनुसार कृषि, पशुपालन, फलफूल खेती तथा वृक्षारोपणलगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्ने तथा जग्गाधनीलाई वार्षिक रूपमा प्रति बिघा २५ क्विन्टल गहुँ वा सो बराबरको रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो।

तर, २०८१ जेठ २ गते ज्ञवालीले एकतर्फी रूपमा सम्झौता तोड्दै आफूलाई हटाएको भन्दै सापकोटाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले आफ्नो दाबी स्वीकार गर्दै क्षतिपूर्ति पाउने निर्णय गरेको सापकोटाको भनाइ छ।

उनले दीर्घकालीन लिज सम्झौता एकतर्फी रूपमा तोडेर आफूलाई व्यवसायबाट हटाइएको दाबी गर्दै न्यायिक प्रक्रियाबाट आफ्नो पक्षमा फैसला आएको बताए। साथै, अदालतको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुनुअघि नै ज्ञवालीले आफूले निर्माण गरेका संरचनामा ताला लगाई कब्जा गरेको आरोप पनि उनले लगाएका छन्।

सापकोटाले दायर गरेको मुद्दामा २०८१ पुसमा न्यायाधीश गोकुलप्रसाद निरौलाको इजलासले दाबी पुग्ने आदेश दिएको बताइएको छ।

यता सांसद ज्ञवालीले भने सापकोटाविरुद्ध आफूले पनि क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको र त्यसमा समेत सापकोटालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश भएको दाबी गरेकी छन्। पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि दुवै पक्षले दाबी गरेको रकमको हिसाब स्पष्ट हुने उनले बताइन्।

यसैबीच, सापकोटाकी पत्नी जमुना विष्टले सांसद ज्ञवालीसहित चार जनाविरुद्ध सेयर किनबेचमा किर्ते गरिएको आरोप लगाउँदै अर्को मुद्दा दायर गरेकी छन्।

विष्टले आफ्नो जानकारी र सहमतिबिना २०८० माघ ५ गते आफ्नो नाममा रहेको सेयर किनबेच गरिएको तथा माघ २० गते सञ्चालक समितिको बैठक र माघ २२ गते विशेष साधारण सभाबाट आफू अनुपस्थित रहँदा विभिन्न निर्णय गरिएको दाबी गरेकी छन्।

उनका अनुसार आफू वैशाख २४ गते वडाको काममा रहेको बेला काठमाडौंस्थित कम्पनीको कार्यालयबाट आफ्नो सेयर राजीनामा गराइएको देखाइएको छ। उक्त हस्ताक्षर आफ्नो नभएको र किर्ते गरी सेयर हस्तान्तरण गरिएको उनको आरोप छ।

हाल उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।

यस विषयमा सांसद ज्ञवालीले भने सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नै काम गरिएको दाबी गर्दै आरोपहरू अस्वीकार गरेकी छन्।