लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको संघीय संसद् सत्ता पक्ष र विपक्षी दलबीचको सहमतिपछि सञ्चालनमा आएको छ । सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे प्रतिनिधिसभामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सरकारको धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । तर मन्त्रीको स्पष्टीकरणपछि पनि विपक्षी दलहरू सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।

सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि संसद् सञ्चालन गर्ने सहमति बनेको थियो । त्यसअनुसार विपक्षी दलहरूले परराष्ट्रमन्त्रीलाई सरकारको तर्फबाट जवाफ दिन दिने र प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सभामुखसमक्ष आग्रह गर्ने सहमति गरिएको हो ।

प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने अर्थमा नभई दशगजा क्षेत्र र ‘क्रस बोर्डर अकुपेशन’ को अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारे । उनले एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूमिमा खेतीपाती वा बसोबास गरिरहेको अवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले संकेत गर्न खोजेको दाबी गरे ।

मन्त्री खनालले नेपाल–भारत सीमामा सीमास्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अभिलेखीकरण तथा नक्सांकनका लागि प्राविधिक र कूटनीतिक संयन्त्र सक्रिय रहेको जानकारी पनि दिए । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको सरकारको अडान यथावत रहेको दोहोर्याउँदै उनले सीमा विवादलाई संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

तर विपक्षी दलहरू परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफबाट सन्तुष्ट देखिएनन् । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहित अन्य दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने र माफी माग्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नभएको टिप्पणी गर्दै यसले अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको आरोप लगाए । उनले नेपालले कसैको भूमि नमिचेको र भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको तथ्य इतिहासले पुष्टि गरिसकेको दाबी गरे ।

यद्यपि उनले संसद् राष्ट्रका महत्वपूर्ण मुद्दा समाधान गर्ने थलो भएकाले केवल एउटै विषयमा अड्किन नहुने भन्दै सदन सञ्चालनमा लचिलो देखिए । तर प्रधानमन्त्रीले संसद् मात्र होइन, देश र जनतासँग माफी माग्नुपर्ने अडान भने कायम रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

त्यस्तै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय संकटको सुरुआती बिन्दु भएको आरोप लगाए । उनले पछिल्ला राजनीतिक र कूटनीतिक घटनाक्रमसँग प्रधानमन्त्रीको भनाइ जोडिएको दाबी गर्दै विवाद समाधानका लागि अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।

यसरी संसद् सञ्चालनमा सहमति जुटेर गतिरोध अन्त्य भए पनि प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक विवाद भने यथावत रहेको छ । विपक्षी दलहरूले संसद् सञ्चालनलाई स्वीकार गरे पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना र माफीको मागलाई निरन्तरता दिएका छन् ।