काठमाडौं।सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा समावेश वा प्रयोग गर्ने कार्यलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने गरी कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बाल लडाकु लेनिन विष्टले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले बाल सैनिक प्रयोगलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको रूपमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले शुक्रबार सुनाएको फैसलामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले तत्काल राजनीतिक तथा सैन्य नेतृत्वमाथि अभियोजन गर्नुपर्ने माग भने अस्वीकार गरिएको छ।

प्रचण्ड–भट्टराईलाई अभियोजन माग अस्वीकार

फैसलामा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वकर्ता तथा हालका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई युद्ध अपराधमा अभियोजन गर्नुपर्ने मागलाई अदालतले स्वीकार गरेन।

अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका प्रश्नहरू संवैधानिक रूपमा स्थापित आयोगहरूबाट समाधान हुनुपर्ने भन्दै कमान्ड तहका निर्णयहरूको व्यक्तिगत जवाफदेहिताको विषय भने भविष्यका आयोगीय प्रक्रिया र प्रतिवेदनमार्फत टुंगो लाग्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ।

फैसलामा भनिएको छ, “संक्रमणकालीन न्यायका विषयहरू आयोगीय संयन्त्रमार्फत सम्बोधन हुने भएकाले तत्काल अभियोजनका लागि आदेश दिन आवश्यक देखिएन।”

बाल सैनिक प्रयोगलाई दण्डनीय बनाउने आदेश

सर्वोच्चले १८ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य वा सशस्त्र संरचनामा भर्ती गर्ने, समावेश गर्ने वा प्रयोग गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न र त्यसलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा स्थापित गर्न कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

अदालतले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधनमा बाल सैनिक प्रयोगलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषाबाट बाहिर राखिएको विषयप्रति समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

“अयोग्य” शब्द प्रयोग नगर्न परमादेश

फैसलामा द्वन्द्वकालीन सेना समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई राज्यका दस्तावेजमा “अयोग्य” वा “बहिर्गमित” जस्ता शब्द प्रयोग नगर्न पनि परमादेश जारी गरिएको छ।

यस्ता शब्दले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, समानताको अधिकार तथा बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको उल्लंघन गर्ने अदालतको ठहर छ।

क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनामा राज्यको कमजोरी

सर्वोच्चले बाल लडाकु तथा द्वन्द्वपीडितहरूको पुनस्र्थापना र पुनःएकीकरणमा राज्य असफल भएको टिप्पणी गरेको छ।

फैसलामा प्रारम्भिक चरणमा प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ मात्र दिइएको र पछि घोषणा गरिएको थप २ लाख रुपैयाँ सबैलाई नपुगेको उल्लेख छ। जबकि स्वैच्छिक अवकाशमा गएका वयस्क लडाकुहरूले ५ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गरेको तथ्य पनि अदालतले औंल्याएको छ।

अदालतले बाल लडाकुहरूको शैक्षिक अवसर, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा र पुनःएकीकरणका लागि पर्याप्त परिपूरण तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ।

निरन्तर अन्याय र संक्रमणकालीन न्यायको जोड

फैसलामा राज्यले विगतमा दिएका आदेशहरूको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै “निरन्तर उल्लंघन” को अवस्था कायम रहेको टिप्पणी गरिएको छ।

सर्वोच्चका अनुसार द्वन्द्वपीडितहरूको मानसिक आघात, सामाजिक बहिष्करण र असुरक्षालाई सम्बोधन गर्न सामाजिक पुनःएकीकरण कार्यक्रम अपरिहार्य छन्।

अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका सबै पक्षहरू आयोगीय संयन्त्रमार्फत विस्तृत अध्ययन र सिफारिसका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने दोहोर्‍याएको छ।

यो फैसलाले एकातिर बाल सैनिक प्रयोगलाई स्पष्ट रूपमा अपराधका रूपमा परिभाषित गर्न कानुनी आधार बनाउन सरकारलाई बाध्य पारेको छ भने अर्कोतिर द्वन्द्वकालीन नेतृत्वमाथि तत्काल आपराधिक अभियोजनको बाटो भने बन्द गरेको छ।

यससँगै बाल लडाकुहरूको अधिकार, पुनस्र्थापना र राज्यको जिम्मेवारीबारे दीर्घकालीन नीतिगत सुधारको आवश्यकता पुनः उजागर भएको छ।